केशव खेडकर, (नाशिक) २४ सप्टेंबर - सिंहस्थ कुंभमेळ्यादरम्यान मुख्य 'कुंभ क्षेत्र' आणि भाविकांच्या गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने (NTKMA) एक बृहत् वाहतूक व पार्किंग आराखडा अंतिम केला आहे. या विशेष योजनेअंतर्गत नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर परिसरात १९ प्रमुख स्थानांवर तब्बल ७२ लहान-मोठे वाहनतळ (पार्किंग लॉट्स) उभारण्यात येणार असून सुमारे ६ लाख गाड्यांच्या पार्किंगची सोय केली जाणार आहे.
प्रत्येक 'पर्वणी स्नाना'च्या आधीचे तीन दिवस आणि पर्वणीच्या दिवशी शहरांमधील अंतर्गत रस्त्यांवर खाजगी वाहनांमुळे होणारी कोंडी टाळण्यासाठी ही विशेष यंत्रणा कार्यान्वित केली जाईल.
पार्किंग आराखड्याचे मुख्य वैशिष्ट्ये:
१. नाशिक व त्र्यंबकेश्वरमधील क्षमता:
* नाशिक शहर क्षेत्र: १,२७७ हेक्टर जमिनीवर १९ प्रमुख पार्किंग झोन (७२ स्थळांमध्ये विभागलेले) तयार केले जातील. यामध्ये ४.४५ लाख वाहने पार्क करण्याची क्षमता असेल. हे वाहनतळ मुंबई रोड, पुणे रोड (NH 160), छत्रपती संभाजीनगर रोड (SH 30), धुळे रोड (NH 60), दिंडोरी, पेठ, गंगापूर आणि त्र्यंबकेश्वर रोडवर असतील.
* त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र: ५३२ हेक्टर जागेवर १० प्रमुख ठिकाणी १.५१ लाख वाहनांच्या पार्किंगची सोय असेल.
२. अतिरिक्त 'होल्डिंग एरिया' (वाहने रोखून धरण्यासाठीच्या जागा):
* शहरातील पार्किंग क्षमतेव्यतिरिक्त धर्मपूर, पेठ, जव्हार, मोखाडा, धुळे, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर या प्रमुख महामार्गांवर अतिरिक्त १,२२५.५६ हेक्टर जागा 'होल्डिंग एरिया' म्हणून राखीव ठेवण्यात आली आहे. गर्दी वाढल्यास येथे आणखी ४ लाख वाहने टप्प्याटप्प्याने थांबवली जातील.
३. शटल बस सेवा व वाहतूक नियम:
* मुख्य शहरांमधील व निवासी भागांतील जागेची मर्यादा लक्षात घेता खाजगी वाहनांना थेट शहरात प्रवेश दिला जाणार नाही.
* बाह्य वाहनतळांवर गाड्या पार्क केल्यानंतर तेथून भाविकांना मुख्य स्नानाच्या क्षेत्रापर्यंत सोडण्यासाठी विशेष शटल बसेस चालवल्या जातील.
* नो इंटर-सेक्टर मूव्हमेंट: वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी एका सेक्टरमधून दुसऱ्या सेक्टरमध्ये वाहनांच्या प्रवासाला बंदी असेल. भाविकांना ज्या मार्गाने ते आले आहेत, त्याच सेक्टरच्या मार्गाने मागे राहावे व परतावे लागेल.
४. खासगी जमीनमालकांना संधी:
* प्राधिकरणाने मुख्य मार्गालगतच्या खाजगी जमीनमालकांना मूलभूत सुविधांच्या अटींवर शुल्क आकारून तात्पुरते पार्किंग चालवण्यास परवानगी देण्याचे धोरणही आखले आहे.