मनोहर शिंदे, (नाशिक) २४ सप्टेंबर - एकीकडे २०२७ मधील भव्य सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक शहराला हायटेक बनवण्याचे दावे केले जात आहेत, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र प्रशासकीय असमन्वय आणि सावळागोंधळ उघड्यावर पडला आहे. नाशिक शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या 'ॲडाप्टिव्ह ट्रॅफिक सिग्नल सिस्टीम'च्या (ATCS) प्रत्यक्ष नियंत्रणावरून नाशिक पोलीस आणि नाशिक महानगरपालिका (NMC) एकमेकांसमोर ठाकले आहेत. प्रशासकीय यंत्रणांचे तोंड दोन दिशेला असल्याने याचा थेट फटका मात्र दररोज रस्त्यांवर अडकणाऱ्या सामान्य नाशिककरांना बसत आहे.
नेमका काय आहे वाद?
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत नाशिक महानगरपालिकेने शहरात कोट्यवधी रुपये खर्चून अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा (ATCS) उभारली आहे. ही यंत्रणा वाहतुकीच्या प्रत्यक्ष प्रमाणानुसार (Traffic Volume) सिग्नलच्या वेळा आपोआप बदलते.
परंतु, प्रत्यक्ष रस्त्यांवर जेव्हा एखादा व्हीआयपी ताफा येतो, रुग्णवाहिका जाते किंवा एखाद्या चौकात अचानक वाहनांची प्रचंड रांग लागते, तेव्हा पोलिसांना हे सिग्नल 'मॅन्युअली' (हातने/थेट) ऑपरेट करावे लागतात. यासाठी पोलीस प्रशासनाने मनपाकडे या सिग्नल यंत्रणेचा थेट 'ऑपरेनल ॲक्सेस' (Operational Access) मागत त्यामध्ये सोयीस्कर बदल (Modifications) करण्याची मागणी केली होती.
मनपाचा नकार अन् पोलिसांची अडचण
पोलीस आयुक्तालयाच्या या मागणीवर महानगरपालिकेने नकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मनपाच्या सूत्रांनुसार, ही संपूर्ण प्रणाली सॉफ्टवेअरवर आधारित आणि एका खाजगी कंत्राटदाराच्या देखरेखीत काम करते. यामध्ये पोलिसांनी मॅन्युअली हस्तक्षेप केल्यास किंवा सॉफ्टवेअरमध्ये परस्पर बदल केल्यास संपूर्ण सिस्टीम क्रॅश होण्याचा किंवा बिघडण्याचा धोका आहे.
दुसऱ्या बाजूला, सिग्नलचे नियंत्रण हातात नसल्याने चौकात उभे असलेले वाहतूक पोलीस हतबल ठरत आहेत. कामाच्या वेळेत (Peak Hours) सिग्नलच्या चुकीच्या टायमिंगमुळे वाहतूक कोंडीत अधिकच भर पडत असल्याचा आरोप पोलीस अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे.
असमन्वयाचा नाशिककरांना नाहक फटका
दोन्ही महत्त्वाच्या यंत्रणांमधील या ताणतणावामुळे शहरातील प्रमुख चौक आणि जोडरस्त्यांवर दररोज वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत:
रांका आणि वेळेची नासाडी: अशोक स्तंभ, द्वारक सर्कल, मुंबई नाका, सीबीएस आणि त्र्यंबक नाका यांसारख्या गजबजलेल्या चौकांत नागरिक तास न् तास अडकून पडत आहेत.
अॅम्ब्युलन्सला रस्ता नाही: आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिकांनाही या विस्कळीत ट्रॅफिकचा सामना करावा लागत आहे.
कुंभमेळ्याच्या तयारीवर प्रश्नचिन्ह: अवघ्या काही महिन्यांवर आलेल्या कुंभमेळ्यात कोट्यवधी भाविक शहरात येणार आहेत. सध्या दोन सरकारी विभागांतच असा सावळागोंधळ असेल, तर कुंभमेळ्यातील अफाट गर्दी हे प्रशासन कसे सांभाळणार? असा गंभीर प्रश्न आता नागरिक विचारत आहेत.
पालकमंत्र्यांनी मध्यस्थी करण्याची मागणी:
नाशिक शहर पोलिसांना मोफत व सुरळीत ॲक्सेस मिळवून देणे आणि मनपाने तांत्रिक तोडगा काढणे अत्यंत गरजेचे आहे. वरिष्ठ पातळीवरून किंवा पालकमंत्र्यांनी या प्रकरणात तात्काळ हस्तक्षेप करून हा प्रशासकीय वाद मिटवावा आणि नाशिककरांची या रोजच्या वाहतूक कोंडीतून सुटका करावी, अशी जोरदार मागणी आता जोर धरू लागली आहे.