नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २४ सप्टेंबर - भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णय प्रक्रियेवर आणि कामकाजावर निर्माण झालेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने बुधवारी (२३ सप्टेंबर २०२६) एक सविस्तर प्रेस नोट प्रसिद्ध करून आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था असून संविधानाच्या कलम ३२४, कायदेशीर नियम आणि स्थापन झालेल्या संस्थात्मक परंपरांनुसारच कठोरपणे कार्य करते, असे आयोगाने नमूद केले आहे.
निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या अधिकृत पत्रात म्हटले आहे की, आयोग हा बहु-सदस्यीय संस्था म्हणून काम करतो. कोणत्याही अंतिम निर्णयापूर्वी अंतर्गत नोंदी, निरीक्षणे आणि तांत्रिक सूचनांवर चर्चा होणे ही एक सामान्य आणि निरोगी प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नेमणूक, सेवेच्या शर्ती आणि पदाचा कार्यकाळ) कायदा, २०२३' अंतर्गत जारी केलेले सर्व आदेश, निर्णय आणि प्रशासकीय निर्देश हे संपूर्ण कायदेशीर चौकटीत आणि वैधानिक प्रक्रियेचे पालन करूनच घेतले जातात.
मतभेद म्हणजे अकार्यक्षमता नव्हे
मागील १० महिन्यांच्या कालावधीतील काही मोजक्या अंतर्गत नोंदी आणि निरीक्षणांच्या आधारे तयार केलेल्या चित्रावर आयोगाने स्पष्टीकरण दिले आहे. कोणत्याही मसुद्याच्या टप्प्यावर आयुक्तांनी उपस्थित केलेले प्रश्न किंवा दिलेले सुझाव हे मतदार हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि निवडणूक यंत्रणा अधिक सुधारण्यासाठीच असतात. "अंतिम निर्णयापूर्वी मतभेद आणि निरीक्षणे हा विचारविनिमयाचा एक स्वाभाविक भाग आहेत. केवळ तिन्ही आयुक्तच नव्हे, तर आयोगातील प्रत्येक अधिकाऱ्याला निवडणूक प्रणालीच्या सुधारणेसाठी सूचना देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे," असे उपसंचालक पी. पवन यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध केलेल्या या निवेदनात म्हटले आहे.
वर्षभरात ४० नवीन उपक्रम आणि यशस्वी निवडणुका
काही विशिष्ट नोंदींवर प्रकाश टाकून संपूर्ण चित्राकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा दावा करत आयोगाने आपल्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडला. गेल्या एका वर्षात संपूर्ण आयोगाच्या सर्वसंमतीने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये सुमारे ४० नवीन उपक्रमांची सुरुवात, देशभरात मतदार यादी पुनरिक्षण (एसआयआरसह) आणि व्यापक निवडणूक सुधारणांचा समावेश आहे.
याच कालावधीत आयोगाने बिहार, केरळ, तामिळनाडू, पुडुचेरी, आसाम आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमधील विधानसभेच्या प्रमुख निवडणुका आणि निवडणूक-संबंधित कामकाज अत्यंत यशस्वीपणे पार पाडले. या सर्व प्रक्रियेत प्रशासकीय यंत्रणा आणि आयोगाच्या अनेक मंजुरी व निर्देशांचा समावेश होता, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
डिजिटल सुरक्षा आणि वैधानिक अधिकार
आयोगाच्या ‘ECINet’ या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर होणाऱ्या अनधिकृत छेडछाडीच्या किंवा फेरफाराच्या शंकांचे निरसन करताना, हा प्लॅटफॉर्म अत्यंत कडक डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉलअंतर्गत काम करत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. राष्ट्रीय डेटाबेसमधून कार्यान्वित केलेले आयटी सुरक्षा तपासे (IT Security Checks) आणि ऑडिट नियंत्रणे हे मानक सायबर सुरक्षेचे उपाय नियमितपणे राबवले जातात.
याशिवाय, मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO) हे कायद्यानुसारच मतदार यादीतील नोंदणी आणि वगळणीचे आपले वैधानिक अधिकार वापरतात, असेही स्पष्ट करण्यात आले. भारतीय लोकशाहीला अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि तिची मूल्ये जपण्यासाठी आयोग पूर्ण प्रामाणिकपणाने आपली घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडण्यास कटिबद्ध असल्याचे शेवटी नमूद करण्यात आले आहे.