नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २४ सप्टेंबर - देशातील निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शक पार पाडण्याची जबाबदारी असलेल्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि एकतर्फी निर्णयांवर आयोगाचेच अन्य दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गंभीर आक्षेप घेतले असून, यासंदर्भात त्यांनी थेट कॅबिनेट सचिवांकडे तक्रार केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या घडामोडींमुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगातील अंतर्गत फूट चव्हाट्यावर आली असून देशाच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
१० महिन्यांत १४ वेळा आक्षेप; एकाच दिवसात ४ नोटा
मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील १० महिन्यांच्या कालावधीत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कारभारावर तब्बल १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत. विशेष म्हणजे, एकाच दिवसात ४ वेळा आक्षेप नोंदवण्याची वेळ आयुक्तांवर आली होती. मुख्य निवडणूक आयुक्त अन्य दोन आयुक्तांना अंधारात ठेवून परस्पर निर्णय घेत असल्याचा गंभीर आरोप या पत्रांमधून करण्यात आला आहे. फॉर्म ६ मधील बदल, मतदार याद्यांचे केंद्रीकरण आणि विशेष तीव्र पुनरीक्षण (SIR) यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून हे तीव्र मतभेद निर्माण झाल्याचे दिसते.
'ईव्हीएम' जळण्यापासून सर्वोच्च न्यायालयातील अपीलांपर्यंत प्रश्नचिन्ह
पश्चिम बंगाल निवडणुकीनंतर ईव्हीएम जळण्याच्या घटना असोत किंवा ३३ लाख मतदारांची नावे मतदार यादीत कायम ठेवण्यावरून निर्माण झालेला वाद असो; आयोगाच्या भूमिकेवर वारंवार प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ३३ लाख मतदारांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने "आयोगाच्या वतीने हे अपील कोणी दाखल केले?" असा प्रश्न विचारला होता. यावर स्वतः आयुक्त संधू यांनी आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारत, "निवडणूक आयोगाच्या वतीने हे अपील दाखल करण्याची परवानगी नेमकी कोणी आणि कोणाला दिली?" अशी विचारणा केली होती. या अपीलाबाबत आपल्याला कसलीच माहिती नव्हती, असा दावा दोन्ही आयुक्तांनी केल्याने आयोगाचा भोंगळ कारभार समोर आला आहे.
महाराष्ट्राच्या निवडणुकीपासून 'व्होटचोरी'च्या आरोपांची मालिका
महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीपासूनच देशातील निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी 'व्होटचोरी' आणि मतदार याद्यांमधील गडबडीचा मुद्दा सर्वांत आधी आक्रमकपणे मांडला होता. आता राष्ट्रीय माध्यमांमधील वृत्तांमुळे आणि खुद्द निवडणूक आयुक्तांच्या तक्रारींमुळे या आरोपांना बळ मिळाले असल्याचे बोलले जात आहे.
आयोगाचे स्पष्टीकरण; परंतु विरोधक आक्रमक
दरम्यान, निर्माण झालेल्या वादावर निवडणूक आयोगाने प्रेस नोट जारी करत स्पष्टीकरण दिले आहे. "संस्थेमध्ये मतभेद आणि निरीक्षणे हा निर्णय प्रक्रियेचा एक सामान्य भाग आहे. सर्व निर्णय हे आयोगाच्या सर्वसंमतीने आणि कायदेशीर चौकटीतच घेतले गेले आहेत," असा दावा आयोगाने केला आहे.
परंतु, मुख्य निवडणूक आयुक्तांची कारकीर्द लोकशाहीला मारक ठरत असल्याचा आरोप आता विरोधकांकडून केला जात आहे. लोकशाहीत निवडणुका पारदर्शक राहिल्या नाहीत आणि मतदारांचा मूलभूत हक्कच हिरावून घेतला जात असेल, तर ती लोकशाहीची मोठी पायमल्ली आहे, अशा तीव्र प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळातून उमटत आहेत.