मुंबई, (प्रतिनिधी) २३ सप्टेंबर - राज्यात निर्माण झालेल्या संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समित्यांनी निधीचे वाटप करताना सिमेंट रस्ते आणि गटारींच्या कामांना फाटा देऊन पिण्याचे पाणी व जलसंधारणाच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या उपस्थितीत आयोजित राज्यातील सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य सचिव, विविध विभागांचे प्रधान सचिव, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
सिमेंट रस्त्यांऐवजी 'शिवकालीन बंधारे' आणि जलसंधारण
बैठकीत महसूलमंत्र्यांनी सिमेंटच्या रस्त्यांऐवजी 'शिवकालीन बंधारे' आणि जलसंधारणाच्या कामांवर भर देण्याचे सुचवले. प्रत्येक जिल्ह्यातील जुने आणि मृत झालेले साठवण बंधारे तातडीने दुरुस्त करून जिवंत करावेत, तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांचे पुनर्भरण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. याशिवाय रोजगार हमी योजना (ईजीएस) आणि कृषी आधारित कामांना गती देण्याचे प्रशासनाला सांगण्यात आले.
पीक पंचनाम्यांसाठी 'एसओपी' आणि बांधावर प्रत्यक्ष सर्व्हे
पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यांबाबत अत्यंत कडक भूमिका घेत महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, पंचनामे करताना ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक आणि तलाठी या तिघांनीही एकत्र उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. केवळ डिजिटल स्वरूपात नव्हे, तर अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन सर्व्हेक्षण करावे. पंचनाम्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी एक विशिष्ट 'प्रमाणित कार्यपद्धती' (SOP) तयार करावी आणि केलेले पंचनामे तातडीने ग्रामसभेपुढे मांडून मंजूर करून घ्यावेत.
महावितरणसोबत बैठक व विजेचे नियोजन
राज्यात वाढलेल्या विजेच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांशी त्वरित बैठका घेऊन विजेचे योग्य नियोजन करावे. सर्व अंगणवाड्यांना तातडीने वीज जोडणी द्यावी आणि महावितरणच्या अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष ग्राऊंडवर उपस्थित राहून समस्या सोडवाव्यात, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.
मोर्चे व आंदोलकांशी संवेदनशीलतेने संवाद
दुष्काळी परिस्थितीमुळे नागरिकांमध्ये निर्माण होणारा असंतोष लक्षात घेता, प्रशासनाने संवेदनशीलता दाखवणे गरजेचे आहे. पाण्यासाठी किंवा इतर प्रश्नांसाठी मोर्चे आल्यास अधिकाऱ्यांनी स्वतः जाऊन निवेदने स्वीकारावीत आणि संवादातून तातडीने मार्ग काढावा, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा आणि पावसाच्या स्थितीचा आढावा मांडला. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे आणि ग्रामविकास विभागाचे सचिव चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी अनुक्रमे 'डिजिटल क्रॉप सर्व्हे' आणि 'एसओपी' अमलबजावणीबाबत मार्गदर्शन केले.