मुंबई, (प्रतिनिधी) १९ जानेवारी - देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असलेल्या 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'ने (SBI) आपल्या कोट्यवधी ग्राहकांना मोठा धक्का दिला आहे. बँकेने आयएमपीएस (IMPS) द्वारे होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांच्या शुल्कात बदल करण्याची घोषणा केली असून, नवे नियम १५ फेब्रुवारीपासून लागू होणार आहेत.
विशेषतः २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ऑनलाईन व्यवहारांसाठी आता ग्राहकांना जास्तीचे शुल्क मोजावे लागणार आहे.
काय आहेत नवे बदल?
एसबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग किंवा 'योनो' (YONO) ॲपद्वारे केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर हे नवीन दर लागू होतील. ज्यामध्ये २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या आयएमपीएस व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र, २५ हजार रुपयांच्या पुढील व्यवहारांसाठी निश्चित शुल्क आणि त्यावर जीएसटी (GST) आकारला जाईल.
असे असेल नवीन शुल्क:
* २५,००० रुपयांपर्यंत: कोणतेही शुल्क नाही (मोफत).
* २५,००१ ते १ लाख रुपयांपर्यंत: २ रुपये + जीएसटी.
* १ लाख ते २ लाख रुपयांपर्यंत: ६ रुपये + जीएसटी.
* २ लाख ते ५ लाख रुपयांपर्यंत: १० रुपये + जीएसटी.
मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेत कपात:
आतापर्यंत एसबीआयच्या ग्राहकांना मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर मिळणारी सवलत आता मर्यादित करण्यात आली आहे. १५ फेब्रुवारीनंतर तुम्ही जितकी मोठी रक्कम पाठवाल, तितके जास्त शुल्क तुम्हाला भरावे लागेल. बँकेने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देतानाच शुल्काची ही नवीन रचना लागू केली आहे.
ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
ज्या ग्राहकांना तातडीने पैसे पाठवण्यासाठी आयएमपीएस सेवेचा वापर करावा लागतो, त्यांच्या खिशाला आता थोडी कात्री लागणार आहे. मात्र, एनईएफटी (NEFT) आणि आरटीजीएस (RTGS) यांसारख्या सेवांबाबत बँकेने अद्याप कोणतेही नवीन बदल जाहीर केलेले नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांनी मोठे व्यवहार करताना शुल्काचा विचार करूनच पर्याय निवडावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.