मुंबई, (प्रतिनिधी) २३ सप्टेंबर - राज्यातील रस्ते अपघात आणि अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण रोखण्यासाठी परिवहन, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम व आरोग्य विभागाने अधिक समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. अपघातांवर नियंत्रणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, नियमित रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षण (Road Safety Audit) आणि अपघातग्रस्तांना 'गोल्डन अवर'मध्ये तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळवून देण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश परिवहन मंत्री तथा राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिले.
मंत्रालयात आयोजित १३ व्या राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, परिवहन अपर मुख्य सचिव संजय सेठ आणि परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्यासह विविध संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
'पीएम-राहत' योजना व एकीकृत रुग्णवाहिका नेटवर्क
अपघातग्रस्तांना सात दिवसांपर्यंत किंवा कमाल १.५ लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार देणाऱ्या ‘पीएम-राहत योजनेची’ प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मंत्री सरनाईक यांनी दिले. रुग्णालयात दाखल होताच त्वरित उपचार सुरू व्हावेत यासाठी आरोग्य, पोलीस आणि परिवहन विभागाने एकसंध कार्यपद्धती आखावी.
तसेच, १०८ सेवा आणि खासगी रुग्णवाहिकांना एकाच डिजिटल मंचावर आणण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. रुग्णवाहिकांमध्ये कॅमेरा व दूरसंचार यंत्रणा बसवून रुग्णालयातील डॉक्टरांना प्रवासादरम्यानच रुग्णाची स्थिती पाहून मार्गदर्शनाची सोय उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. दर ५० किलोमीटरवर सक्षम ट्रॉमा केअर सेंटर आणि समृद्धी महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, सागरी मार्गांवर हवाई रुग्णवाहिका (Air Ambulance) सेवेचे धोरण आखण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षण व निधी
रस्त्यांच्या बांधकामातील व डिझाइनमधील अभियांत्रिकी त्रुटी दूर करण्यासाठी रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षण अनिवार्य करावे, असे सांगताना मंत्री सरनाईक यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निधीतील १० टक्के रक्कम रस्ता सुरक्षेसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय, अपघातांच्या ब्लॅक स्पॉट्सचे शास्त्रीय विश्लेषण करणे, महामार्गांवरील अतिक्रमणे हटवणे आणि महामार्ग गस्त पथके मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला.
ओव्हरलोड व प्रदूषणावर हायटेक नियंत्रण
धावत्या वाहनांचे वजन तपासण्यासाठी 'वे-इन-मोशन' सेन्सर आणि प्रदूषण तपासण्यासाठी 'पोल्युशन चेक-इन-मोशन' (रिमोट सेन्सिंग) यंत्रणेचा पथदर्शी प्रकल्प राबवला जाईल. पीयूसी प्रमाणपत्राची प्रणाली थेट 'वाहन' आणि 'चलन' सॉफ्टवेअरशी जोडली जाणार आहे.
११ जिल्ह्यांत 'झीरो फॅटॅलिटी डिस्ट्रिक्ट' उपक्रम
देशातील १०० क्रिटिकल जिल्ह्यांच्या यादीत महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूर, जळगाव, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नागपूर, कोल्हापूर आणि धुळे या ११ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांमध्ये डेटा विश्लेषणाच्या आधारे अपघाती मृत्यू शून्यावर आणण्यासाठी विशेष कृती आराखडा राबवला जाईल.
अपघाती मृत्यूंच्या संख्येत ६ टक्के घट
राज्यात जानेवारी ते जुलै २०२६ या कालावधीत मागील वर्षाच्या तुलनेत अपघाती मृत्यूंमध्ये ६ टक्के घट नोंदवली गेली आहे. मात्र, २०२५ च्या आकडेवारीनुसार मृत्यूंमध्ये ६० टक्के प्रमाण दुचाकीस्वारांचे आणि २२ टक्के पादचाऱ्यांचे असल्याने, या दोन घटकांच्या सुरक्षेसाठी अधिक कठोर व प्रभावी उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश मंत्री सरनाईक यांनी दिले.