दीपकनाथ गांगुर्डे, (नाशिक) २३ सप्टेंबर - आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरात सुरू असलेल्या तब्बल १,२३० कोटी रुपयांच्या रस्ते विकास आणि सुशोभीकरणाच्या कामांमध्ये मोठा निष्काळजीपणा आणि प्रशासकीय हलगर्जीपणा समोर आला आहे. रस्ते कामांची तपासणी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) मुंबईने तयार केलेल्या मानकांनुसार आणि 'चेकलिस्ट'नुसार केली जात नसल्याची धक्कादायक बाब नाशिक महानगरपालिकेच्या गुणवत्ता नियंत्रण विभागाच्या पाहणीत उघडकीस आली आहे. या प्रकारामुळे सिंहस्थाच्या सुरक्षेसह कोट्यवधींच्या विकासकामांच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महापालिकेच्या गुणवत्ता नियंत्रण विभागाने नुकतीच शहरातील तीन प्रमुख आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण रस्ते प्रकल्पांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यामध्ये संगम पूल ते मिरची हॉटेल, एक्सएलओ चौक ते गंगापूर चौक आणि टाकळी एसटीपी-नांदूरगाव चौक ते राजस्वी स्वीट्स या मुख्य मार्गांचा समावेश होता. या पाहणीदरम्यान कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर गंभीर त्रुटी आणि प्रशासकीय अनियमितता आढळल्याने महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
कागदपत्रांत मोठा घोळ आणि टॅगिंगचा अभाव
पाहणी अहवालानुसार, प्रत्यक्ष घटनास्थळावरील कामात आणि नोंदींमध्ये प्रचंड तफावत आढळून आली आहे. 'काँक्रीट पोर कार्ड' आणि 'डेली काँक्रीट रजिस्टर' मधील नोंदी एकमेकांशी जुळत नसल्याचे निष्पन्न झाले. याशिवाय वेगवेगळ्या तारखांना पार पडलेल्या रस्त्यांच्या कामाचे स्वतंत्र 'टॅगिंग' करण्यात आलेले नाही. तांत्रिक तपासणीसाठी अत्यंत आवश्यक मानले जाणारे 'आरएफआय' (रिक्वेस्ट फॉर इन्स्पेक्शन), प्रयोगशाळा चाचणी अहवाल आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांचा संपूर्ण रेकॉर्डच कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना सादर करता आला नाही. कामाचा कोणताही ठोस दस्तावेज उपलब्ध नसल्याने रस्तेबांधणीच्या दर्जाबाबत संशय अधिक गडद झाला आहे.
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांच्या (पीएमसी) भूमिकेवर संशय
महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सुरू असलेल्या या अब्जावधींच्या कामांचा दर्जा, गुणवत्ता आणि पारदर्शकता तपासण्याची मुख्य जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसह 'मे. फोर्ट्रेस इन्फ्राकॉन लिमिटेड' आणि 'मे. पेव्हटेक कन्सल्टिंग इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस प्रा. लिमिटेड' या दोन नियुक्ती केलेल्या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) संस्थांवर सोपवण्यात आली आहे. मात्र, कोट्यवधींचे शुल्क आकारणाऱ्या या पीएमसी संस्थांकडून अत्यंत ढिसाळ पद्धतीने आणि दुर्लक्ष करून काम सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गुणवत्ता नियंत्रणाचे सर्व नियम पायदळी तुडवून कंत्राटदारांचे लाड पुरवले जात असल्याचा संशय आता व्यक्त केला जात आहे.
गुणवत्ता नियंत्रण विभागाचे कडक निर्देश
या गंभीर पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या गुणवत्ता नियंत्रण विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तत्काळ पत्र पाठवून कडक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. रस्तेबांधणीच्या प्रत्येक टप्प्याची स्वतंत्र नोंद ठेवणे बंधनकारक असून आरएफआय, काँक्रीट पोर कार्ड आणि डेली रजिस्टरचा संपूर्ण तपशील अद्ययावत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नियमबाह्य काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर आणि निष्काळजीपणा करणाऱ्या पीएमसी संस्थांवर कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यात देशभरातून कोट्यवधी भाविक नाशिकमध्ये दाखल होतात. अशा वेळी निष्कृष्ट दर्जाचे रस्ते शहराच्या प्रतिमेला तडा देणारे ठरतील. त्यामुळे १,२३० कोटींच्या या प्रकल्पात निष्काळजीपणा करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि कंपन्यांवर पालिका प्रशासन नेमकी काय कारवाई करते, याकडे आता सर्व नाशिककरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.