मुंबई, (प्रतिनिधी) २३ सप्टेंबर - महाराष्ट्राच्या महसूल व नोंदणी विभागाने नागरिकांच्या सेवेसाठी राबवलेला नावीन्यपूर्ण उपक्रम आता संपूर्ण देशासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या 'आदर्श नोंदणी कार्यालयांच्या' (मॉडेल सब-रजिस्ट्रार ऑफिस) प्रभावी कौशल्याची आणि उपयोगितेची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. पुण्यातील कोथरूड येथे यशस्वीरीत्या सुरू झालेला हा 'आदर्श नोंदणी पॅटर्न' आता देशभरात लागू करण्याचे निर्देश केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्रालयाच्या भूमी संसाधन विभागाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारची अद्ययावत कार्यालये देशभरात उभारण्यासाठी केंद्राकडून प्रति कार्यालय ५० लाख रुपयांच्या निधीची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय भू-संसाधन विभागाचे सचिव नरेंद्र भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रस्तावित 'केंद्रीय नोंदणी विधेयक, २०२६' बाबत सर्व राज्यांच्या नोंदणी महानिरीक्षकांची एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे पार पडली. या बैठकीला महाराष्ट्राचे नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे आणि उपमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे उपस्थित होते. या बैठकीत प्रस्तावित विधेयकातील कायदेशीर तरतुदी, त्याचे संभाव्य सकारात्मक परिणाम आणि राज्यस्तरावर आवश्यक असणाऱ्या सुधारणांवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीदरम्यान, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात महसूल वाढीसोबतच सर्वसामान्य नागरिकांना सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान सेवा देण्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध तंत्रज्ञानाधारित उपक्रमांची माहिती देण्यात आली. यात प्रामुख्याने पासपोर्ट सेवा केंद्रांच्या धर्तीवर उभारण्यात आलेली 'आदर्श नोंदणी कार्यालये', 'एक जिल्हा, एक नोंदणी', 'ई-प्रमाण' आणि 'ई-नोंदणी' यांसारख्या क्रांतिकारी योजनांचा समावेश होता. महाराष्ट्राच्या या गतिमान आणि पारदर्शक कारभाराचे केंद्रीय सचिव नरेंद्र भूषण यांनी विशेष कौतुक केले असून, इतर सर्व राज्यांनीही महाराष्ट्राचा हा आदर्श पॅटर्न स्वीकारून आपल्याकडे अशा नावीन्यपूर्ण योजना तातडीने राबवाव्यात, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या.
नागरिकांच्या सोयीसाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाची जोड
केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर आनंद व्यक्त करताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'डिजिटल इंडिया' संकल्पनेला गती देत, नागरिकांच्या सोयीसाठी भविष्यातही अधिक लोकाभिमुख आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित सेवा देण्यास आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. पुण्यातील कोथरूड येथे सुरू झालेल्या मॉडेल कार्यालयाची दखल केंद्र सरकारने घेऊन ते देशभर लागू करण्याचा निर्णय घेतला, यावरूनच या उपक्रमाची महत्ता आणि उपयुक्तता सिद्ध होते."
प्रशासकीय कायापालट आणि अत्याधुनिक सुविधा
महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या सहा प्रमुख विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणी ३० नवीन 'आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालये' उभारण्यात येत आहेत. या कार्यालयांच्या माध्यमातून दस्त नोंदणीची जुनी आणि किचकट पद्धत पूर्णपणे मोडीत काढण्यात आली आहे.
या आदर्श कार्यालयांमध्ये नागरिकांना मिळणाऱ्या प्रमुख वैशिष्ट्यपूर्ण सुविधा खालीलप्रमाणे आहेत:
जलद नोंदणी व पडताळणी: 'स्लॉट बुकिंग'द्वारे दस्त नोंदणीची प्रक्रिया अत्यंत सोपी करण्यात आली आहे. बायोमॅट्रिक तंत्रज्ञानाद्वारे जलद ओळख पडताळणी, हाय-स्पीड स्कॅनिंगद्वारे त्वरित डिजिटल रेकॉर्ड आणि पूर्व-तपासणीद्वारे दस्तऐवजांमधील त्रुटींचे वेळेवर निवारण केले जाते.
एकाच दिवसात सेवा: अर्जदारांना एकाच दिवसात दस्त नोंदणी पूर्ण करून अधिकृत पावती हातात दिली जाते.
वैयक्तिक मार्गदर्शन: हेल्पडेस्कद्वारे नागरिकांना प्रवेशापासून ते अर्ज भरेपर्यंत टप्प्याटप्प्याने वैयक्तिक मार्गदर्शन लाभते. तसेच डिजिटल टोकन आणि स्क्रीनवरील थेट डिस्प्लेमुळे गर्दी नियंत्रण सुलभ झाले आहे.
कार्यालयाचे स्वरूप: आरामदायी सोफे असलेले सुसज्ज वातानुकूलित प्रतीक्षालय, विनामूल्य हाय-स्पीड वाय-फाय, स्वच्छ प्रसाधने, पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि चहा-कॉफीची सोय करून या कार्यालयांना कॉर्पोरेट लूक देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे दस्त नोंदणी क्षेत्रात पारदर्शकता आली असून, आता हाच 'महाराष्ट्र मॉडेल' देशभरातील नागरिकांचा नोंदणी प्रक्रियेतील अनुभव सुखकर करण्यासाठी सज्ज झाला आहे.