मुंबई, (प्रतिनिधी) २३ सप्टेंबर - नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी परिसरातील उद्योगांमधून प्रक्रिया न करता सोडल्या जाणाऱ्या घातक रासायनिक सांडपाण्यामुळे (केमिकल वेस्ट) होणाऱ्या जलप्रदूषणाची राज्य शासनाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. या भागातील उद्योगांची सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा, सांडपाणी सोडण्याची ठिकाणे आणि स्थानिक जलस्त्रोतांची प्रत्यक्ष पाहणी करून येत्या सात दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात इगतपुरी येथील औद्योगिकीकरण आणि जलप्रदूषणाच्या समस्येबाबत आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत त्या बोलत होत्या. या बैठकीस आमदार हिरामण खोसकर, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (MPCB) सदस्य सचिव राहुल रेखावार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे व कठोर निर्देश:
१. विहिरी व शेतीचे नुकसान; आमदार खोसकरांचा इशारा:
इगतपुरी तालुक्यातील काही रासायनिक उद्योगांकडून कोणतेही शुद्धीकरण न करता सांडपाणी थेट नदी, नाले व मोकळ्या जागेत सोडले जात आहे. त्यामुळे लगतच्या गावांमधील विहिरींचे पाणी विषारी बनले असून शेती पिकांचेही अपार नुकसान होत असल्याची धक्कादायक बाब आमदार हिरामण खोसकर यांनी बैठकीत मांडली.
२. रात्रीच्या वेळी होणाऱ्या गैरप्रकारांवर 'वॉच':
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन उद्योगांमधील 'सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रे' (ETP) प्रत्यक्षात कार्यरत आहेत का, याची चौकशी करावी. काही कारखाने रात्रीच्या अंधारात टँकरद्वारे दूषित सांडपाणी बाहेर फेकतात का, याचीही कठोर पडताळणी करण्याचे आदेश मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.
३. मागील दोन वर्षांतील कारवाईचा लेखाजोखा:
गेल्या दोन वर्षांत नियमबाह्य काम करणाऱ्या किंवा प्रदूषण पसरवणाऱ्या इगतपुरीतील कंपन्यांवर MPCB ने नेमकी काय कारवाई केली, याचा संपूर्ण तपशील आगामी सात दिवसांच्या अहवालात समाविष्ट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
४. सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची (CETP) चाचपणी:
इगतपुरीतील उद्योग ३ ते ४ किलोमीटरच्या परिघात विखुरलेले असल्यास, तेथील सर्व उद्योगांसाठी 'सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र' (Common Effluent Treatment Plant - CETP) उभारता येईल का, यादृष्टीने व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी लागणारी गुंतवणूक, उद्योगांचा आर्थिक सहभाग आणि MPCB चे योगदान याबाबतचा सर्वसमावेशक कृती आराखडा (Action Plan) सादर करण्यास सांगितले आहे.
प्रशासनाचा स्पष्ट इशारा:
स्थानिक ग्रामपंचायती आणि लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींनुसार पाण्याचे नमुने (Water Samples) तातडीने प्रयोगशाळेत तपासले जातील. अहवालात प्रदूषण सिद्ध झाल्यास संबंधित दोषी उद्योगांवर बंदी घालण्यासह कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा पर्यावरण मंत्रालयाकडून देण्यात आला आहे.