नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २३ सप्टेंबर - कॅन्सरसारख्या आजारावरील जीवनरक्षक औषधांच्या किमतींमध्ये औषध कंपन्यांकडून केली जाणारी अवाढव्य नफेखोरी आणि रुग्णांची होणारी आर्थिक लूट यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. "एका औषधाची मूळ उत्पादन किंमत अवघी २,७०० रुपये असताना ते रुग्णांना २७,००० रुपयांना कसे विकले जाऊ शकते?" असा थेट सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने या भयानक प्रकाराबद्दल तीव्र चिंता आणि संताप व्यक्त केला आहे.
औषध कंपन्यांच्या या अनियंत्रित नफेखोरीवर आणि औषधांच्या किमतींवर मर्यादा आणण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले.
न्यायालयाची कठोर निरीक्षणे आणि मुख्य मुद्दे:
उत्पादन खर्च अन् विक्री किमतीत प्रचंड तफावत:
न्यायालयाने एका जीवनरक्षक कर्करोग औषधाचे उदाहरण देताना नमूद केले की, कंपन्यांच्या निर्मिती खर्चापेक्षा (Cost of Production) १० पट जास्त किमतीत (MRP) ही औषधे बाजारात विकली जात आहेत. अशा प्रकारची नफेखोरी म्हणजे थेट रुग्णांच्या अगतिकतेचा गैरफायदा घेणे आहे.
सर्वसामान्य नागरिक उद्ध्वस्त:
कॅन्सरचा उपचार आधीच अत्यंत खर्चिक आहे. त्यात अशा औषधांच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे सामान्य आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे उद्ध्वस्त होतात. आरोग्य सुविधा परवडणाऱ्या दरात मिळणे हा नागरिकांच्या मुलभूत हक्काचा भाग आहे, यावर न्यायालयाने भर दिला.
केंद्र सरकार आणि औषध नियंत्रण प्राधिकरणाला जाब:
न्यायालयाने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) आणि अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) या नफेखोरीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तुम्ही नेमके काय पाऊल उचलत आहात, असा सवाल केला. अत्यावश्यक आणि जीवनरक्षक औषधांना लवकरात लवकर कमाल मूल्य मर्यादेच्या (Price Cap) कक्षेत आणण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
कायदेशीर चौकटीत सुधारणेची गरज:
औषध कंपन्या कशा प्रकारे नियमांतील पळवाटा शोधून नफा कमावतात, हे स्पष्ट करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की औषध निर्मिती क्षेत्रातील अशा प्रकारच्या व्यापारी वृत्तीला आळा घालण्यासाठी कठोर धोरण आखण्याची गरज आहे.