अक्षय काळे, (मुंबई) २३ सप्टेंबर - राज्याच्या कृषी विभागाचा २००९ च्या रचनेनुसार मंजूर करण्यात आलेला वादग्रस्त सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे कृषी विभागाचा नव्याने सर्वंकष आढावा घेऊन फेरप्रस्ताव सादर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शासनाच्या या निर्णयामुळे कृषी विभागातील हजारो अधिकारी, कर्मचारी आणि विविध संघटनांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय होता वाद आणि पार्श्वभूमी?
कृषी विभागांतर्गत कृषी आयुक्तालयाच्या क्षेत्रीय (फील्ड) कार्यालयांसाठी २००९ च्या मूळ मंजूर आकृतीबंधात तब्बल २७ हजार ५०२ पदे निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, या आधारे तयार करण्यात आलेल्या २३ हजार ४३४ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंत्रिमंडळाने यापूर्वी मंजुरी दिली होती. या सुधारित आकृतीबंधामुळे पदांची कपात होऊन प्रशासकीय यंत्रणेवर ताण येईल, असा आक्षेप कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच त्यांच्या विविध संघटनांनी नोंदवला होता. याविरोधात कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला होता.
दुष्काळी परिस्थिती आणि क्षेत्रीय यंत्रणेचे महत्त्व
सध्या राज्यात 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे अनेक भागांत दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा कठीण परिस्थितीत शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडला असून त्याला शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे, पीक पाहणी, मदत वाटप आणि मार्गदर्शन यासाठी कृषी विभागाची क्षेत्रीय (तळागाळातील) यंत्रणा अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
क्षेत्रीय स्तरावर कृषी कर्मचाऱ्यांवर असलेला कामाचा प्रचंड ताण, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या अपेक्षा आणि आकृतीबंधातील त्रुटी यांचा गांभीर्याने विचार करून कृषी विभागानेच हा सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनासमोर मांडला होता. मंत्रिमंडळाने हा प्रस्ताव मान्य केल्याने आता कृषी विभागाचा २००९ चा मूळ आकृतीबंध तूर्त पूर्ववत व कायम राहणार आहे.
नवीन फेरप्रस्तावात कशाचा समावेश असणार?
मंत्रिमंडळाने सुधारित आकृतीबंध रद्द करतानाच विभागाला नव्याने फेरप्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नवीन फेरप्रस्तावामध्ये खालील घटकांचा सर्वंकष आढावा घेतला जाणार आहे:
कार्यभार व रिक्त पदे: कृषी विभागाकडील वाढता कार्यभार, सध्या उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ आणि विविध संवर्गांतील रिक्त पदांची वस्तुस्थिती.
क्षेत्रीय गरजा व सुविधा: विविध संवर्गांची प्रत्यक्ष गरज, क्षेत्रीय यंत्रणेला प्रभावी कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सुविधा.
शेतकरीकेंद्री योजना: राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध शेतकरीकेंद्री योजनांचा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील कार्यभार.
भविष्यातील आव्हाने: भविष्यातील प्रशासकीय गरजा व आधुनिक शेतीची आव्हाने लक्षात घेऊन नवीन रचना आखली जाईल.
शासनाच्या या निर्णयामुळे कृषी विभागाच्या पुनर्रचनेला आता नवीन दिशा मिळणार असून, शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा समतोल साधणारा नवीन आकृतीबंध तयार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.