मुंबई, (प्रतिनिधी) २२ सप्टेंबर - धुळे शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील मौजे देवपूर (तालुका धुळे) येथील जमिनीच्या वापरात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार देवपूर येथील सर्व्हे क्रमांक १०३ वरील 'क्रीडांगण व बगीचा' हे आरक्षण रद्द करण्यात आले असून, सदर जमीन आता 'सार्वजनिक व निमसार्वजनिक' या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शासनाच्या या निर्णयामुळे धुळे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) कार्यालयाच्या हक्काच्या व अद्ययावत इमारतीच्या बांधकामाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
प्रकल्पाची पार्श्वभूमी आणि गरज
धुळे महानगरपालिका हद्दीतील मौजे देवपूर येथील सर्व्हे क्र. १०३ पैकी या जमिनीच्या काही भागावर मूळ विकास योजनेनुसार क्रीडांगण आणि बगीचा (प्लेग्राउंड आणि गार्डन) या सार्वजनिक सुविधांचे आरक्षण टाकण्यात आले होते. मात्र, या एकूण जमिनीपैकी २ हेक्टर ८८५ आर (सुमारे पावणेसात एकर) जागेची अधिकृत मालकी ही आधीपासूनच उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, धुळे यांच्याकडे आहे.
सध्या याच जागेवर आरटीओ विभागाकडून वाहन तपासणी, नवीन वाहनांची नोंदणी, ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी घेतली जाणारी चाचणी (ड्रायव्हिंग ट्रॅक) आणि ट्रॅफिक विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वाची कामे दैनंदिन स्तरावर केली जातात. दररोज शेकडो नागरिक आणि वाहनधारक विविध कामांसाठी या ठिकाणी येत असतात. नागरिकांची सोय आणि वाढत्या प्रशासकीय कामांचा आवाका लक्षात घेता, या ठिकाणी आरटीओच्या तपासणी पथकासाठी इमारत व इतर प्रशासकीय कार्यालयाचे बांधकाम सुरू करण्यात आले होते. या कामावर आतापर्यंत सुमारे ९४ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे.
कायदेशीर अडसर अन् प्रशासकीय प्रक्रिया
परिवहन विभागाची मालकी आणि कोट्यवधींचा निधी खर्च होऊनही विकास योजनेत कागदोपत्री 'क्रीडांगण व बगीचा' असे आरक्षण असल्याने पुढील पूर्ण क्षमतेच्या बांधकामात कायदेशीर अडचण निर्माण होत होती. त्यामुळे या भागाचे आरक्षण बदलून ते अधिकृतपणे 'सार्वजनिक - निमसार्वजनिक' (Public - Semi-Public Zone) वापरात वर्ग करण्यात यावे, अशी विनंती उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने धुळे महानगरपालिकेकडे केली होती.
महानगरपालिकेने आवश्यक प्रक्रियेनंतर हा फेरबदल प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. राज्य शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (MRTP Act) मधील कलम ५० अंतर्गत असलेल्या कायदेशीर तरतुदींनुसार या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार केला आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास अंतिम मान्यता दिली.
नागरिकांना होणार मोठा फायदा
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला आरटीओ इमारतीच्या आरक्षणाचा प्रश्न आता कायमचा सुटला आहे. या बदलामुळे शासकीय जागेचा योग्य व कायदेशीर वापर शक्य होणार असून आरटीओच्या अद्ययावत प्रशासकीय इमारतीचे काम जलद गतीने पूर्ण होईल.
या नवीन इमारतीमुळे धुळे शहर आणि जिल्ह्यातील नागरिकांना, वाहनधारकांना व चालकांना परवाना काढणे, वाहन तपासणी व नोंदणी यांसारख्या सेवा अधिक गतिमान आणि सोयीस्कर रीतीने मिळण्यास मदत होणार आहे. प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता आणि सुसूत्रता येण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.