अक्षय काळे, (मुंबई) २२ सप्टेंबर - राज्यातील विविध भागांमध्ये निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळसदृश परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना तातडीने मदत पोहचवण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष 'मंत्रिमंडळ उपसमिती' गठीत करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य शासन आपल्या निधीतून तात्काळ मदत सुरू करेल, तसेच येत्या शनिवारपर्यंत दुष्काळाबाबतची प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीत राज्यातील पावसाचे प्रमाण, धरणांमधील पाणीसाठा आणि पिकांची दुरवस्था यावर सविस्तर चर्चा झाली.
उपसमितीला थेट मंत्रिमंडळाचे अधिकार
दुष्काळी परिस्थितीमध्ये जलद गतीने निर्णय घेता यावेत, यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या उपसमितीला थेट मंत्रिमंडळाचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. या समितीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांचा समावेश आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
मंत्री अन् लोकप्रतिनिधी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर
उद्यापासूनच राज्यातील सर्व प्रभावित भागांत पिकांचे पंचनामे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सोयाबीन, मका, कापूस आणि कोकणातील भातशेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. या परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः राज्याच्या दौऱ्यावर जात असून, त्यांनी सर्व मंत्री व लोकप्रतिनिधींना थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पुढील ७ ते ८ महिन्यांसाठी पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचे नियोजन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने प्राधान्याने केले जाणार आहे.
स्पर्धा परीक्षांबाबत मोठा निर्णय; विक्रमी पदभरतीची घोषणा
दुष्काळासोबतच राज्यातील परीक्षार्थींसाठी मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. आगामी काळात स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून विक्रमी पदभरती केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. परीक्षा पद्धत डिस्क्रिप्टिव्हऐवजी ऑब्जेक्टिव्ह (बहुपर्यायी) ठेवावी, या विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती राज्यभरात दौरे करत आहे. या समितीच्या शिफारशींनुसार शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. तसेच गट-क व इतर सर्व संवर्गातील विक्रमी पदे भरली जातील आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भरती 'एमपीएससी'मार्फत करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.