मनोहर शिंदे, (नाशिक) २२ सप्टेंबर - कुटुंबासोबत निवांतपणे बाहेर जेवायला जाणे हे सध्याच्या काळात मध्यमवर्गीय माणसासाठी आनंदाचा क्षण असतो, पण याच आनंदावर काही रेस्टॉरंट चालकांच्या बेकायदेशीर लुटीचे सावट पडत असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. प्रसिद्ध उद्योजक, संशोधक आणि विचारवंत ओमप्रकाश कुलकर्णी यांनी त्यांना रेस्टॉरंटमध्ये आलेल्या एका भयानक आणि अजब अनुभवाचा पाढाच सोशल मीडियावर वाचला आहे. मेनू कार्डावरील दर देऊनही बिलात थेट 'गॅस चार्ज' (Gas Charge) नावाचा बनावट कर जोडून ग्राहकांची कशी सर्रास फसवणूक केली जात आहे, यावर त्यांनी जोरदार ताशेरे ओढले आहेत.
नेमका काय घडला प्रकार?
ओमप्रकाश कुलकर्णी हे आपल्या कुटुंबासह एका रेस्टॉरंटमध्ये जेवणासाठी गेले होते. जेवण झाल्यानंतर जेव्हा त्यांच्या हातात १,२५० रुपयांचे बिल आले, तेव्हा त्यांना धक्का बसला. मूळ रक्कमेवर CGST (२.५%) आणि SGST (२.५%) असा ५ टक्के सरकारी टॅक्स (३१.२५ + ३१.२५ रुपये) लावण्यात आला होता. परंतु, त्याखाली अतिशय निर्लज्जपणे १० टक्के 'गॅस charge' म्हणून १३१ रुपये अतिरिक्त जोडण्यात आले होते.
विशेष म्हणजे, हा १० टक्के गॅस चार्ज फक्त जेवणाच्या १,२५० रुपयांवर नाही, तर त्यावर लावलेल्या सरकारच्या टॅक्सची रक्कम (१,३१२ रुपये) धरून लावण्यात आला होता. म्हणजेच टॅक्सवरही टॅक्स आणि अतिरिक्त चार्ज लावून ग्राहकाच्या खिशावर उघडपणे दरोडा टाकण्याचा हा प्रकार होता.
"आम्ही काय कच्चं पनीर चघळायला आलो होतो?" – मॅनेजरची खरडपट्टी
या अजब बिलावर ओमप्रकाश कुलकर्णी यांनी तात्काळ मॅनेजरला टेबलवर बोलावून जाब विचारला. "जेवण बनवायला गॅस लागला, तर आम्ही काय कच्चं पनीर चघळायला आलो होतो का? मेनूमधील ३०० रुपयांची पनीरची भाजी ही काय फक्त कच्च्या मालाची किंमत होती? उद्या हलवायाच्या घामाचा 'सॉल्ट टॅक्स', वेटरच्या बुटांची 'झिज चार्ज' आणि तुमच्या हसण्याचा 'मनोरंजन कर' पण जोडणार आहात का?" असा खरमरीत सवाल त्यांनी मॅनेजरला केला. यावर कोणताही तार्किक किंवा कायदेशीर युक्तिवाद नसल्याने मॅनेजरची पूर्णपणे बोलती बंद झाली.
मध्यमवर्गीयांची ओरबडणूक आणि उद्याचा धोका
आपली व्यथा मांडताना कुलकर्णी म्हणाले की, पगारातून आधीच TDS कापला जातो, बाजारात प्रत्येक वस्तूवर GST भरावा लागतो आणि रक्ताच्या घामाच्या कमाईतून कुटुंबाला एका संध्याकाळी बाहेर नेले तर असे पांढरपेशे लुटारू खिशावर दरोडा टाकतात. आज जर आपण या १३० रुपयांच्या गॅस चार्जवर गप्प बसलो, तर उद्या रेस्टॉरंटवाले खालील अजब कर वसूल करायला मागे-पुढे पाहणार नाहीत:
खुर्चीवर बसण्याचा 'फर्निचर टॅक्स'
रेस्टॉरंटमध्ये श्वास घेण्याचा 'ऑक्सिजन सेस'
प्लेट धुण्याच्या पाण्याचा 'डिटर्जंट सरचार्ज'
कान उघडून ऐका आणि आपला हक्क ओळखा!
कुलकर्णी यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, जेवणाच्या मेनू प्राईसमध्येच गॅस, वीज, जागा भाडे आणि आचाऱ्याचे वेतन आधीच समाविष्ट केलेले असते. कोणताही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट चालक वेगळा 'गॅस चार्ज' किंवा 'किचन चार्ज' वसूल करू शकत नाही. ही पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि 'अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस' (Unfair Trade Practice) आहे.
ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा सल्ला:
१. बिल येताच न बघता लगेच UPI द्वारे पैसे भरू नका; बिलाची प्रत्येक ओळ बारकाईने वाचा.
२. असा कोणताही बेकायदेशीर कर दिसल्यास हॉटेलमध्येच त्वरित जाब विचारा आणि बिल दुरुस्त करून घ्या.
३. हॉटेल प्रशासनाने मुजोरी केल्यास थेट नॅशनल कंझ्युमर हेल्पलाईन (1915) वर कॉल करा किंवा NCH App वर बिलाचा फोटो अपलोड करून तक्रार नोंदवा.
"अरे जाऊ द्या यार, १००-५० रुपयांचीच तर गोष्ट आहे," अशी भूमिका घेणे थांबवून प्रत्येक नागरिकाने आपल्या हक्कासाठी जागरूक झाले पाहिजे, असा संदेश देत ही पोस्ट जास्तीत जास्त शेअर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.