मुंबई, (प्रतिनिधी) २२ सप्टेंबर - संयुक्त बँक युनियनची संघटना असलेल्या 'युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स' (UFBU) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसह प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमधील (RRBs) विविध संघटनांनी आगामी काळात पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेऊन बँकिंग सेवा विनाव्यत्यय सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. सर्वसामान्यांची होणारी गैरसोय आणि आर्थिक वर्षातील महत्त्वाचे व्यवहार लक्षात घेऊन चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याची विनंती सरकारने केली आहे.
युनियनच्या मुख्य मागण्या आणि सरकारची भूमिका:
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने प्रामुख्याने दोन प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन व मालिकाबद्ध संपाचे आवाहन केले होते:
१. ५ दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करणे (आठवड्यातून ५ दिवस काम व २ दिवस सुट्टी).
२. कामगिरी-संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजना मागे घेणे.
बँक युनियनच्या या मागण्यांची तत्परतेने दखल घेत, सरकारने सविस्तर चर्चेनंतर पीएलआय (PLI) योजना स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे संघटनांच्या दोन मुख्य मागण्यांपैकी एक मोठी मागणी सरकारने आधीच पूर्ण केली आहे.
मात्र, '५ दिवसांचा कामाचा आठवडा' या एकमेव मागणीवरून युनियनने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक दिवसाचा संप केला होता. आता त्यांनी २८ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर २०२६ दरम्यान ३ दिवसांचा संप, आणि २६ ऑक्टोबर २०२६ पासून अनिश्चित कालीन संप पुकारला आहे.
सलग ५ दिवस बँकिंग सेवा ठप्प होण्याचा धोका:
प्रस्तावित २८ ते ३० सप्टेंबर दरम्यानचा संप हा बँकांच्या अर्धवार्षिक हिशोब समाप्तीच्या (Half-Yearly Financial Closing) अत्यंत महत्त्वाच्या कालावधीत येत आहे. या संपाच्या आधी शनिवार आणि रविवारच्या सुट्ट्या असल्याने सलग ५ दिवस बँकांचे कामकाज ठप्प राहील. यामुळे नागरिक, व्यापारी, सरकारी व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय बँकिंग प्रक्रियेवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती सरकारने व्यक्त केली आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारने उचललेली क्रांतिकारी पावले:
बँक कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी आणि कार्यक्षमतेसाठी सरकारने अलीकडच्या काळात घेतलेल्या अनेक निर्णयांचा उल्लेख या पत्रकात करण्यात आला आहे:
वेतनवाढ आणि कल्याणकारी निधी: कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली असून, 'कर्मचारी कल्याण निधी' (SWF) ऑगस्ट २०२४ मध्ये ५६ टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे.
भरती आणि पदोन्नती: २०१४ ते २०२६ दरम्यान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये तब्बल ४,८२,८०० कर्मचाऱ्यांची भरती झाली आहे. सध्या अधिकाऱ्यांची ९५.८४% आणि लिपिक कर्मचाऱ्यांची ९२% पदे भरलेली आहेत. आधार प्रमाणीकरण [Aadhaar Redacted] लागू केल्याने भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व मजबूत झाली आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष सुविधा: मासिक पाळी, वंध्यत्व उपचार, दुसरे अपत्य दत्तक घेणे आणि मृत अर्भक जन्माच्या प्रसंगी महिला कर्मचाऱ्यांना विशेष रजा मंजूर करण्यात आली आहे.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा: निवृत्तीवेतनात सुधारणा, राजीनामा दिलेल्यांना निवृत्तीवेतन पर्याय, सुधारित वैद्यकीय विमा योजना आणि सानुग्रह रक्कमेत वाढ करण्यात आली आहे.
पुढील वेतन करार वेळेत: आगामी 'द्विपक्षीय करारा'साठी (Bipartite Settlement) वाटाघाटी आधीच सुरू करण्यात आल्या असून नोव्हेंबर २०२७ च्या अंतिम मुदतीपूर्वी तो पूर्ण करण्याचे ध्येय आहे.
संपाचा मार्ग सोडून चर्चेने तोडगा काढण्याचे आवाहन:
सरकारने युनियनच्या बहुतांश मागण्यांचे आधीच निवारण केले असून, उर्वरित विषयांवरही मध्यस्थी व सकारात्मक विचार सुरू आहे. संपामुळे कोणत्याही समस्येवर शाश्वत तोडगा निघत नाही, उलट बँक व्यवसाय आणि कर्मचाऱ्यांचेच नुकसान होते. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांनी देशाच्या आर्थिक हितसंबंधांचा विचार करून संपाचा मार्ग स्वीकाऱू नये आणि निर्विघ्न बँकिंग सेवेसाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे.