नाशिक, (प्रतिनिधी) २१ सप्टेंबर - राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि अतिरिक्त पाणी तुटवडा असलेल्या भागांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. अरबी समुद्राला मिळणाऱ्या पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी आणि तापी खोऱ्यात वळवण्यासाठी सुमारे १ लाख कोटी रुपयांच्या भव्य नदी जोड व पाणी वळवण्याच्या प्रकल्पांच्या निविदा (Tenders) लवकरच निघणार असल्याची माहिती राज्याचे जलसंपदा, आपत्ती व्यवस्थापन व नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे.
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि राज्याला होणारा फायदा
कोकणातील आणि पश्चिम घाटातील नद्यांमधून दरवर्षी कोट्यवधी घनमीटर पाणी समुद्रात वाहून जाते. हे पाणी वळवून मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि जळगाव यांसारख्या दुष्काळग्रस्त भागांत आणण्यासाठी हा महाकाय प्रकल्प आखण्यात आला आहे.
पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले की:
या प्रकल्पांतर्गत विविध टप्प्यांत १ लाख कोटी रुपयांची कामे केली जाणार असून, यासाठी आवश्यक प्रशासकीय व तांत्रिक प्रक्रियेला वेग देण्यात आला आहे.
या पाण्यामुळे नाशिक, अहमदनगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि जळगाव या जिल्ह्यांमधील शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यास मदत होईल.
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील मोठ्या प्रमाणातील सिंचन क्षेत्र वाढणार असून दुष्काळाचे सावट दूर होण्यास मदत होईल.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीचा आढावा
२०२७ मध्ये नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पूर्वतयारीचा आढावा देताना महाजन म्हणाले की, ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणाचा मुख्य सोहळा पार पडणार आहे. या सोहळ्यासाठी अवघे काही महिने उरले असल्याने सर्व विकासकामांना गती देण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
रामकुंड, गोदावरी नदीकाठचे घाट, रस्ते रुंदीकरण, आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामे गुणवत्ता राखून वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. कुंभमेळ्यानिमित्त नाशिकमध्ये येणाऱ्या लाखो भाविकांची सोय आणि शहराचा पायाभूत विकास या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना पंचनाम्यानंतर तातडीने मदत
राज्यात काही भागांत निर्माण झालेल्या पाऊस-तूट आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीवर बोलताना त्यांनी सांगितले की, राज्य शासन पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या असून, पंचनाम्यांचा अहवाल येताच बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई आणि आर्थिक मदत जाहीर केली जाईल.
राज्य सरकारच्या या १ लाख कोटींच्या जलप्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या जलक्षेत्रात मोठी क्रांती घडून येईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.