ऑनलाइन डेस्क, (प्रतिनिधी) २१ सप्टेंबर - सरकारी नोकरीवर न जाता दरमहा ७५ हजार रुपयांचा पगार लाटणे आणि त्याच वेळी एका खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमडी (पोस्ट ग्रॅज्युएशन) शिक्षण पूर्ण करणे, असा धक्कादायक प्रकार कर्नाटकातील बागलकोट येथे उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी बागलकोट येथील 'नम्मा क्लिनिक'मधील कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अंकिता यारागल यांची नोकरीवरून हकालपट्टी करण्यात आली असून त्यांच्यावर उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, डॉ. अंकिता या बागलकोटचे काँग्रेस आमदार उमेश मेटी यांच्या पुतणी असून बागलकोटचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी (DHO) डॉ. राजकुमार यारागल यांच्या मुलगी आहेत.
नर्सेसच्या भरवशावर रुग्णालयाचा कारभार
बागलकोट तालुक्यातील वंबे कॉलनी येथील 'नम्मा क्लिनिक'मध्ये डॉ. अंकिता यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्या मार्च २०२६ पासून एकही दिवस क्लिनिकमध्ये उपस्थित राहिल्या नव्हत्या. डॉक्टर अनुपस्थित असल्याने क्लिनिकमधील नर्सेसच रुग्णांना तपासत होत्या आणि औषधे देत होत्या. तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांनी अचानक भेट दिल्यानंतर हा संपूर्ण प्रकार चव्हाट्यावर आला.
एकीकडे एमडीचे शिक्षण, दुसरीकडे सरकारी पगार
तपासात असे समोर आले आहे की, अंकिता यारागल यांनी मार्च २०२६ पासून बागलकोट येथील एस. एन. वैद्यकीय महाविद्यालयात पॅथॉलॉजी विषयात एमडीच्या शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला होता. ही माहिती आरोग्य विभागाला न देता आणि क्लिनिकचा राजीनामा न देताच त्या नियमित सरकारी पगार घेत होत्या.
चौकशीला दांडी; एकतर्फी कारवाईचा इशारा
बागलकोट जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गजानन बाले यांनी या प्रकरणी नोटीस बजावत अंकिता यांना चौकशीसाठी पाचारण केले होते. मात्र, त्या पहिल्या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्या. आता त्यांना १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता जिल्हा पंचायत कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे अंतिम आदेश देण्यात आले आहेत. त्या दिवशीही अनुपस्थित राहिल्यास एकतर्फी कारवाई करून प्रशासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी कडक पावले उचलली जातील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
वडिलांकडून पदमुक्त करण्याची कारवाई
हा वाद पेटल्यानंतर अंकिता यांचे वडील आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार यारागल यांनी आपल्या मुलीला या पदावरून हटवण्याचे आदेश दिले. "माझ्यापूर्वीच्या अधिकाऱ्याच्या काळात तिची नियुक्ती झाली होती आणि मी पदभार घेतल्यापासून तिचा पगार रोखला होता," असा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच, विनापरवाना घेतलेला पगार वसूल करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.