मुंबई, (प्रतिनिधी) २० सप्टेंबर - केंद्र सरकारने युपीआय (UPI) व्यवहारांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) आणि त्यावर १८% जीएसटी लागू करून सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यापाऱ्यांना 'डिजिटल सापळ्यात' अडकवल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला आहे. “आधी नोटबंदी करून डिजिटल व्यवहारांची सवय लावली आणि आता अचानक त्यावर शुल्क लावून लोकांच्या खिशात हात घातला जात आहे,” अशी घणाघाती टीका त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
"दारावरची टकटक सुरू झालीये!"
राज ठाकरे यांनी सरकारवर टीका करताना सांगितले की, “मी गेली अनेक वर्षे सांगत आलोय की गाफील राहू नका, सगळं आलबेल आहे असं अजिबात मानू नका. हे सरकार कधीतरी तुमच्या दारावर टकटक करणार आणि आता त्याची सुरुवात झाली आहे.”
डिजिटल पेमेंट व्यवहारांना चालना देणे हा जर सरकारचा स्वच्छ हेतू होता, तर या प्रणालीच्या दीर्घकालीन देखभालीसाठी (Maintenance) आणि सायबर सुरक्षेसाठी अर्थसंकल्पात कायमस्वरूपी तरतूद का केली नाही? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
व्यापारी अन् ग्राहकांवर आर्थिक बोजा
२००० रुपयांपेक्षा जास्त खरेदीवर लागू होणाऱ्या ०.४% एमडीआरबाबत बोलताना त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले:
ग्राहकांवरच बोजा येणार: सरकारचे म्हणणे आहे की हा भार व्यापाऱ्यांनी सोसायचा. परंतु व्यापारी हा भार ग्राहकांवर ढकलणार नाहीत, याची काय खात्री? सरकारकडे यासाठी कोणतीही नियंत्रण यंत्रणा नाही.
एमडीआरवर १८% जीएसटी: केंद्रीय अर्थमंत्र्यांवर निशाणा साधत राज ठाकरे म्हणाले की, “एमडीआरवरही १८% जीएसटी लावून जमेल तिथून नागरिकांच्या खिशातून पैसे काढण्याचे काम सुरू आहे.”
परदेशातील जाहिरातबाजीवर टोला: “पंतप्रधान परदेशात जाऊन युपीआयची जाहिरात करायचे. आता परत गेल्यावर मी कसा एमडीआर आणि जीएसटी लावला हे हसून सांगणार का?” असा टोला त्यांनी लगावला.
"निर्णयामागे आंतरराष्ट्रीय दबाव?"
काँग्रेसने केलेल्या अमेरिकन सरकारच्या दबावाच्या आरोपांचा उल्लेख करत राज ठाकरे म्हणाले, “या निर्णयामागे परदेशी कार्ड कंपन्या आणि जागतिक पेमेंट सिस्टीमची अस्वस्थता नव्हती, असं सरकार ठामपणे सांगू शकेल का? सरकारवर कुठून तरी दबाव असेल आणि त्यांनी त्याचा वापर स्वतःची तिजोरी भरण्यासाठी केला आहे.”
नोटबंदी असो की डिजिटल पेमेंट, सरकारचा हेतू कधीच स्वच्छ नव्हता. २०२२ मध्ये अर्थ मंत्रालयाने युपीआयवर कोणतेही शुल्क असणार नाही असे स्पष्ट केले होते, मात्र आता नागरिकांना 'डिजिटल सापळ्यात' पकडण्यात आले आहे.
मनसेचा जाहीर निषेध आणि व्यापाऱ्यांना आवाहन
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने राज ठाकरे यांनी या एमडीआर शुल्काचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे. “हा निर्णय अन्यायकारक असून देशातील सर्व व्यापाऱ्यांनी हे शुल्क भरण्यास सपशेल विरोध करावा,” असे आवाहन त्यांनी आपल्या निवेदनाच्या शेवटी केले आहे.