जळगाव, (प्रतिनिधी) १९ सप्टेंबर - गिरणा नदीपात्रातून होणाऱ्या अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीविरोधात प्रशासनाने आज आपला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा दणका दिला आहे. महसूल विभाग, पोलीस विभाग आणि प्रादेशिक परिवहन विभाग (RTO) यांच्या संयुक्त पथकाने आज (१८ सप्टेंबर) भल्या पहाटे ५ वाजता पाचोरा तालुक्यातील मौजे कुरंगी येथे गिरणा नदीपात्रात अचानक धाड टाकत तब्बल २९ वाहने आणि यंत्रसामुग्री जप्त केली. या धडक कारवाईमुळे वाळू माफियांमध्ये तीव्र खळबळ उडाली आहे.
सुमारे ३ कोटी ६० लाखांचा मुद्देमाल जप्त
शासकीय पथकाने अत्यंत गोपनीयतेने रचलेल्या या जाळ्यात अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीत गुंतलेली वाहने रंगेहाथ पकडली गेली. यामध्ये वाळूची अवैध वाहतूक करणारे हायवा डंपर, ट्रॅक्टर-ट्रॉली, ट्रॅक्टर तसेच नदीपात्रातून वाळू उपसण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या अवजड यंत्रसामुग्रीचा समावेश आहे. या सर्व जप्त वाहनांची, यंत्रसामुग्रीची आणि वाळूसाठ्याची एकूण किंमत सुमारे ३ कोटी ६० लाख रुपये इतकी आकली गेली आहे. जप्त करण्यात आलेली सर्व २९ वाहने महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MAIDC) खत कारखाना परिसरातील गोडाऊनमध्ये कडक बंदोबस्तात सुरक्षित लावण्यात आली आहेत.
संयुक्त पथकाची पहाटे धडक कारवाई
ही धडक कारवाई पाचोरा उपविभागीय अधिकारी भूषण अहिरे, पाचोरा तहसीलदार विजय बनसोडे, जळगाव व भडगावचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पोलीस निरीक्षक राहुलकुमार पवार, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रदीप शेवाळे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कल्याणी वर्मा, निवासी नायब तहसीलदार विनोद कुमावत, मंडळ अधिकारी आर. डी. पाटील, वैशाली पाटील, भरत नन्नावरे, प्रकाश डहाके, राहुल पवार यांच्यासह महसूल व पोलीस विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त पथकाने यशस्वीरीत्या पार पाडली.
वाळू माफियांवर कडक कायदेशीर कारवाईचे आदेश
सध्या ताब्यात घेण्यात आलेल्या सर्व वाहनांचा कायदेशीर पंचनामा व दस्तऐवजीकरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. संबंधित वाहनमालक, चालक आणि अवैध वाळू उत्खननात सहभागी असलेल्यांवर प्रचलित महसूल अधिनियम तसेच इतर संबंधित कायद्यांनुसार कठोर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई केली जात आहे.
प्रशासनाचा इशारा:
गिरणा नदीपात्रातील आणि जिल्ह्यातील इतर कोणत्याही भागातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीची अवैध चोरी किंवा पात्रातील बेकायदेशीर वाळू उत्खनन खपवून घेतले जाणार नाही. यापुढेही अशाच प्रकारची नियमित तपासणी आणि अचानक धडक कारवाया सुरूच राहतील, असा कडक इशारा प्रशासनातर्फे देण्यात आला आहे.