अक्षय काळे, मुंबई (१८ सप्टेंबर २०२०) -
महाराष्ट्र विकास आघाडी (मविआ) सरकारच्या काळात माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्या पत्रावरून गाजलेल्या १०० कोटींच्या कथित वसुली प्रकरणातील निवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाचा अहवाल त्वरित सार्वजनिक करण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. हा अहवाल जाहीर करण्याचे धाडस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दाखवत नसून, आपला खोटेपणा उघड होईल या भीतीनेच सरकार अहवाल दाबून ठेवत असल्याचा थेट आरोप विरोधकांनी केला आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर परमवीर सिंग यांनी ऐकीव माहितीच्या आधारे गंभीर आरोप केले होते. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल यांच्या एकसदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने प्रकरणाची पूर्ण चौकशी करून सुमारे साडेचार वर्षांपूर्वीच आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे.
१३ वेळा पत्रव्यवहार करूनही सरकार गप्प?
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्वतः हा अहवाल सार्वजनिक करावा, यासाठी सरकारकडे तब्बल १३ वेळा लेखी पत्रव्यवहार केला असल्याचे समोर आले आहे. "दूध का दूध आणि पाणी का पाणी" करण्यासाठी हा अहवाल जनतेसमोर येणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. मात्र, तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आणि विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर उठवलेले आरोपांचे वादळ आणि त्यानंतर आयोगाच्या अहवालावर बाळगलेले मौन, यावरून राजकीय वर्तुळात अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
चांदीवाल आयोग काय आहे?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी मार्च २०२१ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दरमहा १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांमधील सत्यासत्यता आणि तथ्यांची चौकशी करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने ३० मार्च २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल यांच्या एकसदस्यीय चौकशी आयोगाची स्थापना केली होती.
अहवाल कधी सादर झाला?
चांदीवाल आयोगाने ११ महिने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. साक्षीदारांचे जबाब, प्रतिज्ञापत्रे आणि उलटतपासणी पूर्ण केल्यानंतर २६ एप्रिल २०२२ रोजी आयोगाने आपला २०१ पानांचा मुख्य अहवाल आणि १,४०० पानांची कागदपत्रे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृह विभागाला सादर केली.
अहवालात काय आहे?
अनिल देशमुखांना क्लीन चीट:
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाच्या तपासात परमवीर सिंग यांनी देशमुखांविरोधात केलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे सादर केले नाहीत. त्यामुळे आयोगाने अनिल देशमुख यांना या प्रकरणात क्लीन चीट दिल्याचा दावा केला जातो.
परमवीर सिंग यांच्यावर प्रश्नचिन्ह:
परमवीर सिंग यांनी केलेले आरोप हे केवळ 'ऐकीव माहितीवर' आधारित होते. स्वतः परमवीर सिंग चौकशीदरम्यान आयोगासमोर आरोपांचे ठोस पुरावे देऊ शकले नाहीत, असेही अहवालात नमूद असल्याचे म्हटले जाते.
विरोधकांचे थेट आव्हान
विरोधकांनी या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल करत म्हटले आहे की, जर आरोपांमध्ये तथ्य होते तर सरकार अहवाल जाहीर करण्यास का घाबरत आहे? मुख्यमंत्र्यांमध्ये हिंमत असेल तर त्यांनी चांदीवाल आयोगाचा अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करावा, अन्यथा गृहमंत्र्यांवर केलेल्या खोट्या आरोपांबद्दल अनिल देशमुख यांची जाहीर माफी मागावी.
आता या वाढत्या राजकीय दबावानंतर राज्य सरकार हा बहुचर्चित अहवाल सार्वजनिक करणार की यावर मौनच बाळगणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.