नवी दिल्ली (प्रतिनिधी), १८ सप्टेंबर २०२६
देशात अनधिकृत आणि अप्रमाणित स्टेम सेल थेरपीचा (Stem Cell Therapy) व्यावसायिक वापर रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी पावले उचलली आहेत. ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) सह इतर आजारांवर मंजुरी नसताना स्टेम सेल थेरपी दिल्यास संबंधित डॉक्टरांवर व्यावसायिक गैरवर्तनाची आणि वैद्यकीय संस्थांवर नोंदणी रद्द करण्याची कडक कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिला आहे.
केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांमधील महत्त्वाचे मुद्दे:
केवळ मंजूर आजारांसाठीच वापर:
स्टेम सेल थेरपीचा वापर केवळ आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या विशिष्ट आजारांच्या यादीपुरताच मर्यादित राहील.
ऑटिझमवरील उपचारांना बंधने:
'ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर' (ASD) वर स्टेम सेलचा वापर केवळ अधिकृत वैद्यकीय चाचण्यांपुरताच (Clinical Trials) मर्यादित असेल. हा उपचार सामान्य, मानक किंवा व्यावसायिक सेवा म्हणून रुग्णांना देता येणार नाही.
जाहिरात व प्रसारावर बंदी:
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (NMC) स्पष्ट केले आहे की, अप्रमाणित उपचारांचा प्रचार, जाहिरात किंवा प्रिस्क्रिप्शन लिहिणे हे 'व्यावसायिक गैरवर्तन' (Professional Misconduct) मानले जाईल.
नियम मोडल्यास कडक शिक्षेची तरतूद
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३० जानेवारी २०२६ रोजीच्या निकालाचा हवाला देत मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर खालीलप्रमाणे कारवाई होईल:
क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट, २०१० (कलम ३२ व ४०): संबंधित हॉस्पिटल किंवा लॅबची नोंदणी रद्द केली जाईल आणि मोठा दंड आकारला जाईल.
IMC नियम, २००२ (नियम ७.२२): दोषी डॉक्टरांची वैद्यकीय नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) रद्द करून शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
केंद्र सरकारने सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि जिल्हा प्राधिकरणांना या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.