नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १८ सप्टेंबर - डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय (प्रिस्क्रिप्शन) होणारी औषधांची अनधिकृत विक्री रोखण्यासाठी आणि पुरवठा साखळीत पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ‘औषध नियम, १९४५’ मध्ये सुधारणा सुचवून, शेड्यूल H, H1 आणि X वर्गवारीतील औषधांची विक्री करणाऱ्या सर्व वैद्यकीय दुकानांमध्ये (मेडिकल स्टोअर्स) CCTV कॅमेरे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
प्रस्तावातील मुख्य मुद्दे आणि उद्दिष्टे:
औषधांच्या गैरवापरावर अटकाव: शेड्यूल H, H1 आणि X मधील औषधे (उदा. अँटीबायोटिक्स, पेनकिलर्स, मानसिक आजारांवरील आणि नशा आणणारी औषधे) डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय किंवा बनावट चिठ्ठीवर विकली जाऊ नयेत, यासाठी ही सुधारणा आहे.
CCTV निगराणी तंत्रज्ञान: मेडिकल दुकानांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावल्यामुळे औषधांची खरेदी-विक्री आणि साठवणूक यावर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल.
DTAB ची मंजुरी: औषध सल्लागार समिती (DCC) आणि औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाने (DTAB) या प्रस्तावाचा अभ्यास करून अंमलबजावणीसाठी मंजुरी दिली आहे.
नागरिकांकडून हरकती व सूचना आमंत्रित
शासनाने ८ सप्टेंबर २०२६ च्या राजपत्र अधिसूचना मसुद्याद्वारे (G.S.R. 791 (E)) यावर जनतेकडून आणि सर्व हितधारकांकडून मते मागवली आहेत.
ईमेलद्वारे सूचना पाठवण्यासाठी: drugsdiv-mohfw[at]gov[dot]in
टपालाने पाठवण्यासाठी पत्ता: अवर सचिव (औषधे), आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, यू-६, वर्क हॉल-सी विंग, पहिला मजला, कर्तव्य भवन-१, नवी दिल्ली-११०००१.