अक्षय काळे, (मुंबई) १७ सप्टेंबर - नागरिक आणि व्यावसायिकांना शासकीय सेवा अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि कालबद्ध रीतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने ‘शासन प्रक्रिया पुनर्रचना’ (GPR) अंतर्गत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, विभागाच्या सेवा हमी कायद्यांतर्गत अधिसूचित सेवांचे सुसूत्रीकरण करून सेवांची संख्या २३ वरून २० वर आणली आहे.
नागरिकांसाठीच्या (G2C) सेवा 'आपले सरकार' पोर्टलवर, तर व्यावसायिकांसाठीच्या (G2B) सेवा 'मैत्री' पोर्टलद्वारे पुरवल्या जाणार आहेत.
बातमीची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि महत्त्वाचे बदल:
रेशन कार्डाच्या सेवांना प्रचंड गती:
नवीन रेशन कार्ड, नावात बदल, नाव समाविष्ट करणे किंवा वगळणे या प्रक्रियेतील प्रशासकीय टप्पे कमी करण्यात आले आहेत.
अंत्योदय, PHH आणि APL शेतकरी रेशन कार्ड: १८ दिवसांत मिळणार.
NPH व पांढरी शिधापत्रिका: २१ दिवसांत मिळणार.
नावाचा समावेश: गृहभेटीची गरज नसल्यास ही सेवा अवघ्या ३ दिवसांत पुरवली जाईल.
अनावश्यक कागदपत्रे अन् प्रतिज्ञापत्रांना फाटा:
इतर शासकीय प्रणालींवर उपलब्ध असलेली माहिती नागरिकांकडून पुन्हा मागवली जाणार नाही. तसेच, कायदेशीर अडचण नसलेल्या ठिकाणी प्रतिज्ञापत्राऐवजी (Affidavit) थेट स्वघोषणापत्र (Self-Declaration) स्वीकारले जाईल, ज्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचेल.
क्यूआर कोड (QR Code) प्रणाली:
ऑनलाइन मिळणाऱ्या अंतिम प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासण्यासाठी त्यावर QR कोड दिला जाणार आहे.
व्यावसायिकांसाठी 'स्मार्ट' सुधारणा (वैध मापनशास्त्र विभाग):
वजन व माप उत्पादक, दुरुस्तीदार आणि विक्रेत्यांच्या परवान्यांसाठी 'ऑटो रिन्युअल' (Auto Renewal) सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.
उत्पादक परवाना: कालमर्यादा ३५ दिवसांवरून १५ दिवसांवर.
विक्रेता परवाना: कालमर्यादा ३५ दिवसांवरून थेट ७ दिवसांवर.