जालना, (प्रतिनिधी) १७ सप्टेंबर - मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या २० दिवसांपासून आमरण उपोषणावर बसलेले मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर आपले उपोषण मागे घेतले आहे. राज्य सरकारच्या आवाहनानंतर आणि आश्वासनांनंतर त्यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी सरकारला आपल्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी ९० दिवसांची (३ महिने) मुदत/अल्टीमेटम दिला आहे.
उपोषणाची सांगता:
गेल्या २० दिवसांपासून उपोषणावर असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर उपोषण सोडले आहे. उपोषण सोडले असले तरी मराठा आरक्षणाचा लढा आणि आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने सुरूच राहील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
सरकारला ९० दिवसांचा 'टाइम बॉण्ड' अल्टीमेटम:
मराठा समाजाच्या विविध मागण्या आणि सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी जरांगे पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस सरकारला ९० दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत ठोस निर्णय न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
मुंबई कूच स्थगित:
आझाद मैदानावर उपोषणासाठी जरांगे पाटील मुंबईच्या दिशेने कूच करणार होते; मात्र, गणेशोत्सवाचे दिवस आणि प्रशासकीय संवादामुळे त्यांनी मुंबईतील उपोषणाचा निर्णय तूर्तास मागे घेतला आहे.
प्रमुख मागण्या:
५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्रे देणे.
हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेटियर लागू करणे.
आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेणे.
सरकारने दिलेल्या आश्वासनांनुसार आगामी ९० दिवसांत काय पावले उचलली जातात, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.