नाशिक, (प्रतिनिधी) १६ सप्टेंबर - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील कथित भ्रष्टाचाराचे सावट आता उपकेंद्रांच्या शैक्षणिक विकासावर पडल्याचे समोर येत आहे. विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील नाशिक व अहिल्यानगर उपकेंद्रात विद्यार्थ्यांसाठी नियोजित अत्याधुनिक कॉम्प्युटर लॅब आणि नवे तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम केवळ २० टक्के कमिशनच्या ‘निगोशिएशन’मुळे रखडल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. सेनापती बापट रस्त्यावरील एका कॅफेमध्ये झालेल्या गुप्त बैठकीत सहमती न झाल्याने अखेर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियानाचा (रुसा) कोट्यवधींचा निधी परत गेल्याची चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात रंगली असून, याप्रकरणी कुलगुरूंवर थेट गुन्हे दाखल करण्याची मागणी विद्यार्थी संघटनेने केली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ मुख्य संकुल, नाशिक आणि अहिल्यानगर उपकेंद्रात तीन अत्याधुनिक संगणक प्रयोगशाळा (कॉम्प्युटर लॅब) आणि एज्युकेशन सेंटर उभारण्यासाठी ‘रुसा २.०’ अंतर्गत सुमारे २१.३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. नाशिक आणि अहिल्यानगरच्या विद्यार्थ्यांना डेटा सायन्स, एआय आणि आयटीच्या आधुनिक प्रशिक्षणासाठी पुणे किंवा मुंबईत जावे लागू नये, या उद्देशाने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात होता.
कमिशन आणि जेव्हीचा दबाव?
चर्चेनुसार, या प्रकल्पाची निविदा (टेंडर) प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विद्यापीठातील एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने सेनापती बापट रस्त्यावरील एका कॅफेमध्ये संबंधित ठेकेदारासोबत गुप्त बैठक घेतली होती. या ‘निगोशिएशन मिटिंग’मध्ये २० टक्के कमिशन अथवा स्वतःच्या मर्जीतील एका ठेकेदारासोबत संयुक्त भागीदारी (JV - Joint Venture) करण्याचा दबाव ‘तेजस’ नावाच्या ठेकेदारावर टाकण्यात आल्याचे समजते. मात्र, ठेकेदाराने या अटी फेटाळून लावल्याने त्याला वर्क ऑर्डर दिली गेली नाही. निविदा प्रक्रिया वेळेत मार्गी न लागल्याने मार्चअखेर हा महत्त्वाचा निधी अखेर परत गेला, असा थेट आरोप केला जात आहे.
सिनेट सदस्यांमध्येही तीव्र असंतोष
या गुप्त बैठकीचे फोटो व्हायरल झाल्यानंतर विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्यांमध्येही संतापाची लाट पसरली आहे. "शिक्षणाचे पवित्र मंदिर असलेल्या विद्यापीठात अशा प्रकारे सौदेबाजी करणाऱ्यांना तातडीने बाहेरचा रस्ता दाखवून त्यांच्यावर पोलीस कारवाई करावी," अशी भूमिका सिनेट सदस्यांनी घेतली आहे. अहिल्यानगर उपकेंद्रात डेटा सायन्ससाठी ६० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असताना, केवळ लॅबअभावी त्यांच्या प्रात्यक्षिकांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आधीच ‘रुसा’चा निधी उपलब्ध असताना उपकेंद्रांतील कॉम्प्युटरसाठी विद्यापीठाच्या स्वतंत्र निधीचा वापर का केला जात आहे, असा सवालही सिनेट सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या कुलगुरूंवर गुन्हे दाखल व्हावेत!
"कॉफी हाऊसमध्ये झालेल्या निगोशिएशन मिटिंगमुळे नाशिक व नगरच्या विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक आयटी लॅबपासून वंचित राहावे लागले. २० टक्के कमिशन व मर्जीतील ठेकेदाराला भागीदार करण्यास नकार दिल्याने वर्क ऑर्डर रोखली गेली आणि रुसाचा कोट्यवधींचा निधी परत गेला. विद्यार्थ्यांचे हे मोठे नुकसान आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील कारभार किती बोगस झाला आहे हे यावरून स्पष्ट होते. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित कुलगुरूंवर थेट गुन्हे दाखल झालेच पाहिजेत."
— ॲड. अजिंक्य गिते, विद्यार्थी नेते