अक्षय काळे, (मुंबई) १६ सप्टेंबर - राज्यभरातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय आज राज्य सरकारने घेतला आहे. सन २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी (FRP) रक्कम चुकती करणे आणि आगामी २०२६-२७ च्या गाळप हंगामाची पूर्वतयारी करण्यासाठी राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना 'सॉफ्ट लोन' (Soft Loan) योजना मंजूर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेस आणि त्यापोटी येणाऱ्या अंदाजित ७३८.५१ कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानास हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.
५२७ लाख मे. टनांहून अधिक ऊस गाळप:
राज्यात २०२५-२६ च्या हंगामात १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी सुमारे ५२७.५१ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले आहे. मात्र, कारखान्यांची आर्थिक स्थिती पाहता शेतकऱ्यांची एफआरपी वेळेवर देणे आणि पुढील हंगामाची तयारी करणे कठीण जात होते. यासाठी शासनाने २०१५ आणि २०१९ च्या धर्तीवर ही नवीन योजना आखली आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये व अटी:
७ वर्षांसाठी व्याज अनुदान: या योजनेअंतर्गत कर्ज परतफेडीचा कालावधी १ ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील सात वर्षांचा असेल. या कालावधीत द.सा.द.शे. १० टक्के किंवा बँकेचा प्रत्यक्ष व्याजदर यापैकी जो कमी असेल, त्यानुसार राज्य शासन व्याज अनुदान देईल.
मुदत व अट: बँकांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मंजूर व वितरित केलेले कर्जच या योजनेसाठी पात्र ठरेल.
निधीचा वापर: कर्जाच्या रक्कमेचा वापर प्रथम थकीत एफआरपी देण्यासाठीच करणे बंधनकारक आहे. थकीत एफआरपी नसलेले कारखाने हा निधी २०२६-२७ च्या पूर्वहंगामासाठी वापरू शकतात.
हप्ता चुकवल्यास कारवाई: कर्जाचा हप्ता वेळेत न भरल्यास संबंधित कारखान्याला योजनेतून तत्काळ वगळले जाईल व पुढील व्याज सवलत बंद होईल.
विनियोग दाखला बंधनकारक: कारखान्यांना जुलै २०२७ पर्यंत कर्जाचा योग्य वापर केल्याचा विनियोग दाखला (Utilization Certificate) सादर करावा लागेल, अन्यथा ते अनुदानास अपात्र ठरतील.