मुंबई, (प्रतिनिधी) १५ सप्टेंबर - अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव मळा येथील शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमिनी मूळ शेतकरी किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत करण्याचा अत्यंत ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी 'महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१' मध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यास आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली हा निर्णय घेण्यात आला असून, लवकरच याबाबतचा अध्यादेश (Ordinance) काढण्यात येणार आहे.
१०४ वर्षांचा लढा यशस्वी:
ब्रिटीश सरकारने तब्बल १०४ वर्षांपूर्वी सिंचन सुविधांच्या विकासासाठी हरेगाव येथील जमिनी ताब्यात घेतल्या होत्या. पुढे या जमिनी 'द बेलापूर कंपनी लिमिटेड'ला भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्या. १९६१ मध्ये राज्य शासनाचा 'जमीन धारणा कमाल मर्यादा अधिनियम' (सिलिंग कायदा) अस्तित्वात आल्यानंतर, कंपनीकडील ७ हजार ३७७ एकर १२ गुंठे जमिनीपैकी ६ हजार ४२५ एकर १७ गुंठे जमीन अतिरिक्त ठरवून ती महाराष्ट्र शेती महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आली होती. आपल्या हक्काच्या जमिनी परत मिळाव्यात यासाठी मूळ खंडकरी शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांनी प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा दिला होता.
कायद्यात काय होणार बदल?
सध्याच्या सिलिंग कायद्यातील कलम २८-१ एए नुसार जमिनी थेट मूळ मालकांना परत करता येत नव्हत्या. त्यामुळे महसूल विभागाने या कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यानुसार कलम २८-१ एए मधील पोटकलम ३ मध्ये नवीन 'पोटकलम ३-१ब' समाविष्ट करण्यास विधि व न्याय विभागाने मान्यता दिली आहे.
या कायदेशीर दुरुस्तीमुळे राज्य सरकारला संबंधित जमिनी 'भोगवटादार वर्ग-२' म्हणून मूळ मालक किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांच्या नावे परत करण्याचा स्पष्ट अधिकार प्राप्त होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पिढ्यानपिढ्या आपल्या जमिनीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकरी कुटुंबांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.