मुंबई, (प्रतिनिधी) १४ सप्टेंबर - सेलिब्रिटी मॅनेजर दिशा सालियान हिच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात तब्बल सहा वर्षांनंतर सीबीआयने (CBI) स्वतंत्रपणे एफआयआर (FIR) दाखल केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासात मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर ताशेरे ओढत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते, त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाचे ताशेरे आणि नवीन तपास
८ जून २०२० रोजी मालाडमधील एका इमारतीवरून पडून दिशा सालियान हिचा मृत्यू झाला होता. मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणात सुरुवातीला केवळ 'अपघाती मृत्यू नोंद' (ADR) करून तपास बंद केला होता आणि तो आत्महत्येचा प्रकार असल्याचे म्हटले होते.
मात्र, दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी न्यायालयात धाव घेत तिच्यावर सामूहिक अत्याचार करून हत्या करण्यात आल्याचा आणि पुरावे नष्ट करण्याचा आरोप केला होता. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, तब्बल सहा वर्षे एफआयआर नोंदवला न गेल्याबद्दल मुंबई पोलिसांच्या तपासावर तीव्र आक्षेप घेतला होता आणि सीबीआयला सखोल तपास करण्याचे निर्देश दिले होते.
एफआयआरमधील महत्त्वाची नावे आणि आरोप
दिशाच्या वडिलांनी नोंदवलेल्या जबाबाच्या आधारे सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये काही प्रमुख व्यक्तींची नावे समोर आली आहेत:
राजकीय नेते: तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्यासह काही राजकीय व्यक्तींचा या प्रकरणाचे षड्यंत्र रचण्यात आणि पुरावे लपवण्यात सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
इतर व्यक्ती: याशिवाय अभिनेता सुरज पंचोली, डिनो मोरिया, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे, परमबीर सिंग आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह काही सुरक्षा रक्षक, डॉक्टर आणि पोलिसांची नावेही या प्रकरणाशी जोडली गेली आहेत.
गुन्ह्याचे स्वरूप: सीबीआयने या प्रकरणात सामूहिक अत्याचार, हत्या, गुन्हेगारी कट आणि पुरावे नष्ट करणे या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.
सतीश सालियन यांची प्रतिक्रिया
"मी गेल्या सहा वर्षांपासून न्यायाची वाट पाहत होतो," अशी प्रतिक्रिया दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी दिली आहे. या एफआयआरमुळे आता या प्रकरणाच्या तपासाला एक मोठी कलाटणी मिळाली असून सत्य बाहेर येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, जोपर्यंत तपासात ठोस पुरावे किंवा संशयास्पद कारणे मिळत नाहीत, तोपर्यंत प्राथमिक स्तरावर कुणालाही थेट 'आरोपी' मानले जाणार नाही.