जळगाव, (प्रतिनिधी) १३ सप्टेंबर - साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाकडून विविध योजनांखाली घेतलेल्या कर्जाची नियमित परतफेड करावी; अन्यथा थकीत कर्जदार आणि त्यांच्या जामीनदारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा सक्त इशारा महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक गोकुळदास जे. पगारे यांनी दिला आहे. वसुलीअभावी नवीन लाभार्थ्यांना कर्ज मिळण्यास अडचणी येत असल्याने महामंडळाने आता आक्रमक वसुली मोहीम हाती घेतली आहे.
विशेष वसुली मोहीम; जामीनदारांवरही गदा
महामंडळामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या 'एनएसएफडीसी' (NSFDC) व इतर कर्ज योजनांमधील वसुलीचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. यामुळे थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी विशेष अभियान राबवले जात आहे. या अंतर्गत:
कर्जदार आणि जामीनदारांना अंतिम नोटिसा बजावून त्यांच्या घरी भेटी दिल्या जात आहेत.
सरकारी कर्मचारी जामीनदार असल्यास: त्यांच्या पगारातून थकीत कर्जाची रक्कम थेट कपात केली जाईल.
मालमत्ताधारक जामीनदार असल्यास: त्यांच्या मालमत्तांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
वसुलीसाठी दिलेले धनादेश (Cheques) बाऊन्स झाल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.
व्यवसाय सुरू न केल्यास फसवणुकीचा गुन्हा!
महामंडळाकडून ज्या व्यवसायासाठी कर्ज घेतले, त्याचा वापर इतर कारणांसाठी करून प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरू न केल्याचे आढळल्यास संबंधित लाभार्थ्याविरुद्ध थेट फसवणुकीचा (Cheating) गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. याशिवाय, थकीत कर्जदारांची प्रकरणे 'लोकअदालती'त चालवली जातील आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना महामंडळाच्या सर्व भावी योजनांमधून कायमचे बेदखल (ब्लॅकलिस्ट) केले जाईल.
कायदेशीर कारवाई व मनस्ताप टाळण्याचे आवाहन
गावागावांत आणि वस्त्यांमध्ये वसुली मेळावे आयोजित केले जात आहेत. त्यामुळे संभाव्य जप्ती, न्यायालयाची पायरी आणि होणारा सामाजिक मनस्ताप टाळण्यासाठी कर्जदारांनी थकबाकी तात्काळ भरावी. तसेच सरकारी नोकरीत असलेल्या जामीनदारांनी संबंधित मुख्य कर्जदाराकडून हप्ते भरून घ्यावेत, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक गोकुळदास पगारे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.