पुणे, (प्रतिनिधी) १३ सप्टेंबर - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह (MPSC) राज्यातील सर्वच स्पर्धा परीक्षांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या ‘उच्चस्तरीय भरती परीक्षा टास्क फोर्स’ची एक महत्त्वपूर्ण सल्लामसलत बैठक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पार पडली. या बैठकीत विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी थेट संवाद साधून परीक्षा सुधारांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या समितीकडे आतापर्यंत राज्यभरातून १८ हजारांहून अधिक ई-मेल्स प्राप्त झाले आहेत.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत आहे. या बैठकीत पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, डॉ. एन. रामास्वामी, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, यूपीएससीचे माजी सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (नि.) आणि प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे (आयआयटी मुंबई) या प्रमुख सदस्यांसह पुणे विभागातील प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
पुढील एक वर्ष परीक्षा 'OMR' पद्धतीनेच होणार!
बैठकीत अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी उमेदवारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला. "पुढील एक वर्ष कोणत्याही भरती परीक्षा ऑनलाइन न घेता, केवळ 'OMR' (ऑफलाइन ओएमआर शीट) पद्धतीनेच घेतल्या जातील," असे त्यांनी स्पष्ट केले. या एका वर्षाच्या कालावधीत ओएमआर परीक्षांच्या सुरक्षेसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी 'प्रमाणित नियमावली' (Standard Operating Procedure) तयार केली जात असून, त्यानंतर पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल.
टास्क फोर्स बैठकीतील प्रमुख मुद्दे आणि सुधारणांचे प्रस्ताव:
झीरो लीक उद्दिष्ट आणि तंत्रज्ञानाचा वापर:
प्रश्नपत्रिका फुटीला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी 'झिरो लीक' धोरण राबवले जाणार आहे. प्रश्न काढणाऱ्या व्यक्तीलाही तो प्रश्न कोणत्या परीक्षेसाठी वापरला जाणार आहे, हे कळू नये अशा प्रकारच्या सुरक्षित 'ई-प्रश्नसंच' (E-Question Bank) प्रणालीचा विचार सुरू आहे.
वार्षिक वेळापत्रक आणि पदसंख्या:
परीक्षेचे वेळापत्रक दरवर्षी निश्चित करून ते तंतोतंत पाळले जावे, कार्यपद्धतीत वारंवार बदल न करता दीर्घकालीन स्थैर्य दिले जावे आणि विविध संवर्गातील किमान पदसंख्या आधीच जाहीर करावी, अशी जोरदार मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.
केंद्रीकृत तक्रार निवारण पोर्टल:
उमेदवारांच्या अडचणी, त्रुटी व हरकतींसाठी एकच केंद्रीकृत ऑनलाइन तक्रार पोर्टल सुरू करावे; तसेच सर्व परीक्षांसाठी एकदाच नोंदणी (One-Time Registration) व एकच शुल्क आकारण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
तमिळनाडू व गुजरात पॅटर्नचा अभ्यास:
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची कार्यपद्धती अधिक सक्षम करण्यासाठी संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) तसेच तमिळनाडू आणि गुजरात लोकसेवा आयोगांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा तुलनात्मक अभ्यास केला जात असल्याचे व्ही. राधा यांनी सांगितले.
परीक्षार्थींसाठी मूलभूत सुविधा व 'ऑप्टिंग आऊट' धोरण:
परीक्षा केंद्रांवर पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि योग्य बैठकीची सोय अनिवार्य करण्यावर भर देण्यात आला. एकापेक्षा जास्त पदांवर निवड झालेल्या उमेदवारांसाठी स्पष्ट 'ऑप्टिंग आऊट' (Opting-out) धोरण आणावे, जेणेकरून इतर पात्र विद्यार्थ्यांना संधी मिळेल.
"एमपीएससीवरील वाढता ताण लक्षात घेता आयोगाचे मनुष्यबळ, तांत्रिक क्षमता आणि संस्थात्मक रचना बळकट करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि उत्तरदायी अधिकारी निवड प्रक्रिया निर्माण करणे हेच या टास्क फोर्सचे मुख्य उद्दिष्ट आहे."
— सदानंद दाते, पोलीस महासंचालक