नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १३ सप्टेंबर - अमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अतिरिक्त संचालक (Additional Director) आणि सहसंचालक (Joint Director) पदांच्या ३८ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या भरती प्रक्रियेवरून राज्यातील आणि देशातील राजकीय वर्तुळात नवा वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वाढत्या विरोधी पक्षांचा आवाज दाबणे, संसदेत प्रलंबित असलेले परिसीमन (डीलिमिटेशन) विधेयक पुढे रेटणे आणि २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सत्ता राखण्यासाठीच ही सर्व मोर्चेबांधणी सुरू असल्याचा थेट आरोप राजकीय विश्लेषक आणि विरोधी नेत्यांकडून केला जात आहे.
नेमका आरोप काय?
सध्याच्या राजकीय वातावरणात केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवायांवरून केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये आधीच जुंपलेली आहे. अशातच ‘ईडी’सारख्या शक्तिशाली तपास यंत्रणेत मोठ्या स्तरावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नवी नियुक्ती केली जात असल्याने विरोधकांनी शंका उपस्थित केली आहे:
विरोधकांवर धाडसत्र वाढवण्याचा डाव?
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची फौज वाढवून आगामी काळात विरोधी पक्षांतील प्रमुख नेत्यांवर आणि त्यांच्याशी संबंधित आस्थापनांवर धाडसत्र वेगाने चालवले जाईल, असा दावा केला जात आहे.
परिसीमन (डीलिमिटेशन) विधेयकाचा संदर्भ:
संसदेत आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेत असलेल्या परिसीमन विधेयकावरून निर्माण झालेला विरोध शमवण्यासाठी आणि सरकारला हवा तसा राजकीय मार्ग मोकळा करण्यासाठी ही व्यूहरचना आखली जात असल्याची चर्चा आहे.
२०२९ ची मोर्चेबांधणी?
२०२९ च्या आगामी लोकसभा निवडणुकीत 'पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी' विरोधी पक्षांची नाकेबंदी करणे आणि त्यांच्यावर दबाव निर्माण करणे ही यामागील मुख्य रणनीती असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
प्रशासकीय प्रक्रिया की राजकीय हेतू?
एकीकडे विरोधी पक्ष याकडे "राजकीय सूडबुद्धीची पूर्वतयारी" म्हणून पाहत आहेत, तर दुसरीकडे सरकारी गोटातील सूत्रांनुसार, ही भरती डेप्युटेशन (प्रतिनियुक्ती) तत्त्वावर होणारी एक नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. कामाचा वाढता व्याप, आर्थिक गुन्ह्यांचे रखडलेले तपास आणि आर्थिक गैरव्यवहारांवरील (PMLA) केसेसचा निपटारा जलद गतीने करण्यासाठी ही पदे भरली जात असल्याचे स्पष्टीकरण दिले जात आहे.
तथापि, ऐन राजकीय घडामोडींच्या काळात ईडीमधील या पदभरतीची जाहिरात आल्याने आगामी काळात केंद्रीय यंत्रणा विरुद्ध विरोधी पक्ष हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.