मुंबई, (प्रतिनिधी) १२ सप्टेंबर - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (MPSC) सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्याशी झालेल्या गैरवर्तनाच्या आणि आयोगातील कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या धमक्यांच्या निषेधार्थ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांनी तीव्र निषेध नोंदवत ‘काम बंद’ आंदोलनाची हाक दिली असून, शासनाकडून सुरक्षेची ठोस आणि प्रभावी हमी मिळेपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याची ठाम भूमिका मांडली आहे.
नेमकी काय आहे कर्मचाऱ्यांची भूमिका व मागण्या?
संविधानिक संस्थेच्या प्रमुखाचा अवमान: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही एक संविधानिक संस्था असून तिचे सचिव हे प्रशासकीय प्रमुख आहेत. त्यांच्याशी झालेले गैरवर्तन आणि कर्मचाऱ्यांना धमकावण्याच्या घटना अत्यंत गंभीर असून यातील दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सुरक्षेबाबत स्पष्ट हमीची मागणी: अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निर्भयपणे काम करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, सध्याच्या वातावरणामुळे त्यांच्या मनात भीतीचे सावट पसरले असून सुरक्षिततेची हमी मिळेपर्यंत कामकाज बंद ठेवले जाईल.
सोशल मीडियावरील अफवांवर कारवाईचा इशारा: पुराव्याशिवाय अधिकारी, कर्मचारी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांची नावे जोडून सोशल मीडिया व वृत्तवाहिन्यांवर दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसरवणाऱ्यांवर अब्रुनुकसानीचे (Defamation) दावे व कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
पेपरफुटीच्या संतापाविषयी संवेदना, पण वैयक्तिक आरोपांना विरोध
आयोगाच्या एका परीक्षेतील पेपरफुटीमुळे परीक्षार्थींमध्ये संताप व अविश्वास निर्माण झाला आहे, ही बाब कर्मचाऱ्यांनी मान्य केली आहे. तसेच शांततामय मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या उमेदवारांच्या लोकशाही अधिकाराचा आणि पारदर्शकतेच्या अपेक्षेचा आदर असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मात्र, चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच सर्वांना दोषी ठरवणे, कर्मचाऱ्यांना रस्त्यात अडवणे किंवा दहशतीचे वातावरण निर्माण करणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. "आम्हीसुद्धा याच पारदर्शक प्रक्रियेतून, ग्रामीण आणि शेतकरी कुटुंबांतून पुढे आलेलो आहोत; त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे," असे कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
भरती प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता
या संपूर्ण घटनेमुळे कर्मचाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत असून त्याचा थेट परिणाम आगामी भरती प्रक्रियेवर आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांवरच होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.