अहिल्यानगर, (प्रतिनिधी) ११ सप्टेंबर - नैसर्गिक आपत्ती, अचानक उद्भवणारी रोगराई, विषबाधा, सर्पदंश, दूषित पाणी, अपघात किंवा साथीच्या रोगांमुळे पशुधन दगावल्यास पशुपालकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. अशा वेळी पशुपालकांना त्वरित भरपाई मिळून त्यांचे आर्थिक स्थैर्य कायम राहावे यासाठी केंद्र पुरस्कृत ‘राष्ट्रीय पशुधन अभियाना’अंतर्गत राज्यात पशुधन विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पशुपालकांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय कार्यालयाने केले आहे.
महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर यांच्यामार्फत ही योजना राबवली जात असून, यासाठी ‘ॲग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड’ (AIC) या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे.
योजनेचे प्रमुख नियम आणि विमा हप्ता (Subsidy Details):
शासकीय अनुदान: पशुपालकांना विमा हप्त्याची केवळ १५% रक्कम भरावी लागेल. उर्वरित ८५% रक्कम केंद्र व राज्य शासन भरणार आहे.
कमाल मर्यादा: एका कुटुंबातील कमाल १० पशुधनासाठी अनुदानाचा लाभ मिळेल. १० पेक्षा जास्त संख्या असल्यास उर्वरित पशुधनाचा पूर्ण हप्ता पशुपालकाला भरावा लागेल.
विमा कालावधी व दर (प्रीमियम):
१ वर्षासाठी: ४.३०%
२ वर्षांसाठी: ७.५०%
३ वर्षांसाठी: १०.५०%
पशुधनानुसार मिळणारे कमाल विमा संरक्षण (Sum Insured):
पशुधनाचा प्रकार कमाल विमा संरक्षण रक्कम
दुभती म्हैस / रेडा₹८०,००० प्रति जनावर
दुभती गाय / बैल₹७०,००० प्रति जनावर
शेळी / मेंढी₹७,००० प्रति जनावर
(टीप: पशुधनाची प्रत्यक्ष विमित किंमत ही चालू बाजारभावानुसार निश्चित केली जाईल.)
नोंदणी प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे:
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुपालकांनी ‘SARUS, AIC OF INDIA’ या ॲपवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. नोंदणीसाठी खालील गोष्टी आवश्यक आहेत:
पशुपालकाचे ओळखपत्र.
पशुधनाची १२ अंकी इअर टॅगसह (Ear Tag) ‘भारत पशुधन प्रणाली’वर झालेली नोंदणी.
शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याने दिलेले आरोग्य/स्वास्थ्य प्रमाणपत्र.
पशुधनाचा सर्व बाजूंनी उभा असलेला स्पष्ट फोटो.
पशुधन मृत्यू झाल्यास काय करावे? (Claim Process):
विमा संरक्षण कालावधीत पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास पशुपालकाने २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला कळवणे बंधनकारक आहे.
माहिती देताना पॉलिसी क्रमांक, इअर टॅग क्रमांक, बँक खात्याचा तपशील, मृत्यूची तारीख, वेळ आणि कारण नमूद करणे आवश्यक आहे.
अधिक माहितीसाठी व नोंदणीसाठी पशुपालकांनी 'SARUS' ॲप डाऊनलोड करावे किंवा ॲग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनीच्या स्थानिक प्रतिनिधींशी संपर्क साधावा.