नागपूर, (प्रतिनिधी) ११ सप्टेंबर - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षेसंबंधी गोपनीय दस्तऐवज उघड झाल्याच्या प्रकरणात आयोगाच्या सहसचिवांवर ठपका ठेवण्यात आल्याच्या बातम्या काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. मात्र, हा उल्लेख अनावधानाने व चुकीने झाला असून प्रत्यक्षात ‘जॉईंट कमिशनर व इतर, एक्साईज विभाग’ असा उल्लेख अभिप्रेत होता, असा खुलासा नागपूर शहर पोलिसांनी आपल्या अंतिम चौकशी अहवालाद्वारे केला आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या उपसचिवांनी अधिकृत माहिती देत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमधील गैरसमज दूर केले आहेत.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी अन् पोलिसांचे स्पष्टीकरण:
पत्रातील चुकीचा उल्लेख: गुन्हे शाखा, नवी मुंबई येथे दाखल एका तक्रार अर्जाच्या चौकशीनंतर, नागपूर गुन्हे शाखेच्या पोलीस निरीक्षकांनी ३ एप्रिल २०२६ रोजी पोलीस उपआयुक्तांना सादर केलेल्या पत्रात ‘सहसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व इतर’ दोषी आढळल्याचे नमूद केले होते.
आयोगाला पाठवलेला अंतिम अहवाल: या उल्लेखाची पुढील स्तरावर सविस्तर चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर यांनी ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी एमपीएससीला (MPSC) सादर केलेल्या अहवालात प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती मांडली.
अनावधानाने झालेली चूक: सामाजिक सुरक्षा कक्षाच्या तत्कालीन पोलीस निरीक्षकांकडून अहवाल तयार करताना ‘सहसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग’ असा शब्दप्रयोग अनावधानाने (Typographical Error) झाला होता. तो पूर्णपणे चुकीचा असून, तिथे ‘जॉईंट कमिशनर व इतर, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग (Excise Department)’ असा उल्लेख असणे अपेक्षित होते.
नागपूर शहर पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की, ‘एमपीएससी सहसचिवांसह अधिकाऱ्यांवर ठपका’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेली सर्व वृत्ते ही उपलब्ध अधिकृत चौकशी अहवालातील वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाहीत. पूर्वीच्या अहवालातील चुकीच्या उल्लेखामुळे हा गैरसमज निर्माण झाला होता, जो आता दुरुस्त करण्यात आला आहे.