नियमभंग करणाऱ्या या १५ कंपन्यांवर केंद्र सरकारची कडक कारवाई...

Share:
Main Image
Last updated: 10-Sep-2026

नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १० सप्टेंबर - भारतात बेकायदेशीरपणे व्यवहार करणाऱ्या आणि नियम न पाळणाऱ्या १५ 'व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट्स सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स' (VDA SPs - म्हणजेच क्रिप्टो एक्सचेंज/कंपन्या) विरोधात केंद्र सरकारच्या 'फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट-इंडिया' (FIU-IND) ने कडक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. 'आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002' च्या कलम १३ अन्वये नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल या सर्व १५ परदेशी कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजवण्यात आल्या आहेत.

तसेच, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत या कंपन्यांची ॲप्लिकेशन्स आणि यूआरएल (URLs) भारतातील सार्वजनिक वापरासाठी तात्काळ ब्लॉक/हटवण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांमार्फत आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत.

कारवाई झालेल्या १५ प्रमुख संस्थांची नावे:

१. Weex (Weex International Exchange LTD)

२. Blofin (BLF Global Limited)

३. Rezorex (RezorEx)

४. Bitunix (Bitunix LLC)

५. DigiFinex (DigiFinex Ltd)

६. Toobit (Hopeful Technology Co. Ltd.)

७. XT.com (Fibtc Ltd/ XT TECHNICAL PTE. LTD.)

८. Latoken (LAtrade Ltd)

९. WOO X (Wootech Limited)

Advertisement

१०. Pionex (Marketa Trading Inc.)

११. ChangeNow (CHN Group LLC)

१२. SimpleSwap (SimpleSwap LTD)

१३. Fixedfloat (FFGX Group LLC)

१४. WhiteBIT (UAB Clear White Technologies)

१५. Guardarian (FinSeven CZ)

भारतात व्यवसाय करण्यासाठी 'FIU-IND'कडे नोंदणी अनिवार्य

मार्च २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने 'PMLA' कायद्यांतर्गत क्रिप्टो/डिजिटल ॲसेट कंपन्यांना मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक आणि दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा रोखणाऱ्या (AML/CFT) नियमावलीच्या कक्षेत आणले आहे.

भारतीय किंवा परदेशी असो—कोणतीही कंपनी जर भारतीय नागरिकांना क्रिप्टो किंवा डिजिटल ॲसेटच्या देवाणघेवाणीची सेवा देत असेल, तर तिला 'FIU-IND' कडे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. या कंपन्यांचे प्रत्यक्ष कार्यालय भारतात नसले तरीही त्यांना भारतीय नियमांचे पालन करावेच लागेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

 सामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाचा इशारा!

प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सामान्य जनतेला सतर्क करण्यात आले आहे की, ‘क्रिप्टो उत्पादने’ आणि ‘NFTs’ हे कोणत्याही अधिकृत नियामक नियंत्रणाखाली नाहीत. यामध्ये आर्थिक गुंतवणुकीची मोठी जोखीम असू शकते. अशा व्यवहारांमध्ये नुकसान झाल्यास कोणतीही सरकारी किंवा कायदेशीर मदत मिळणे शक्य नाही, त्यामुळे नागरिकांनी सावध राहावे.

?s=20

Comments

No comments yet.