अहिल्यानगर, (प्रतिनिधी) ९ सप्टेंबर - श्री शनैश्वर देवस्थान (शनिशिंगणापूर) येथील कर्मचाऱ्यांच्या संभाव्य आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा व पोलीस प्रशासनाने तातडीने केलेल्या मध्यस्थीला यश आले असून कर्मचाऱ्यांनी आपले कामबंद आंदोलन मागे घेतले आहे. विभागीय आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे भाविकांची गैरसोय टळली असून मंदिरातील सर्व धार्मिक विधी आणि अत्यावश्यक सेवा पूर्ववत सुरू राहतील.
अत्यावश्यक सेवा अखंडित ठेवण्याचे आदेश
बैठकीदरम्यान डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी स्पष्ट केले की, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत प्रशासन पूर्णपणे संवेदनशील आणि सकारात्मक आहे. मात्र, आंदोलनामुळे देवस्थानची मुख्य दर्शन व्यवस्था, महाप्रसाद, सुरक्षा, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनात कोणताही व्यत्यय येऊ नये यासाठी युद्धपातळीवर पर्यायी नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने महसूल, ग्रामविकास आणि होमगार्ड्ससह विविध विभागांतील सुमारे १५० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिग्रहित केल्या आहेत. तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मंदिर व परिसर पार्किंग क्षेत्रात चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
मागण्यांवर कायदेशीर चौकट आणि आर्थिक मर्यादा
कर्मचाऱ्यांच्या रजा नियम, आरोग्य विमा, दिवाळी बोनस, वेतन फरक आणि पदोन्नती यांसारख्या मागण्यांवर बोलताना प्रशासनाने कायदेशीर बाजू स्पष्ट केली:
आरोग्य विमा व रजा: वेतनश्रेणी प्राप्त कर्मचाऱ्यांचा आरोग्य विमा हप्ता भरण्यास मान्यता देण्यात आली असून तूर्त पूर्व विश्वस्त काळाप्रमाणे ही व्यवस्था सुरू राहील. कर्मचाऱ्यांच्या रजा नियमांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवण्यात आला असून अंतिम निर्णयापर्यंत इतर शासकीय आस्थापनांप्रमाणे रजा अनुज्ञेय असतील.
आर्थिक मर्यादा (कलम २७): 'श्री शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट कायदा, २०१८' च्या कलम २७(२) नुसार पगार व आस्थापना खर्चासाठी वार्षिक उत्पन्नाच्या जास्तीत जास्त १० टक्के मर्यादा आहे. प्रत्यक्ष खर्चाची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे:
२०२४-२५: रु. ४८.२९ कोटी उत्पन्नावर रु. २५.८२ कोटी खर्च (५३.४६%).
२०२५-२६: रु. ६१.४५ कोटी उत्पन्नावर पगाराचा खर्च रु. १७.४३ कोटी (२८.३७%). मानधनावरील अतिरिक्त खर्च जोडल्यास हे प्रमाण ३२.३६% वर जाते.
वैधानिक १० टक्के मर्यादा, प्रत्यक्ष होणारा खर्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांबाबत राज्य शासनाला सविस्तर अहवाल सादर करण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
पूर्व विश्वस्तांच्या काळातील गैरप्रकार
तत्कालीन पूर्व विश्वस्तांच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्यामुळे २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी पूर्व विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते. त्या काळातील चुकीच्या निर्णयांमुळे संस्थानावर मोठा अतिरिक्त आर्थिक भार निर्माण झाला असून, त्या समस्या कायदेशीर मार्गाने सोडवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
आंदोलन मागे घेण्याचे प्रशासनाचे आवाहन
भाविकांना त्रास होऊ नये यासाठी आंदोलनाचा मार्ग न स्वीकारता समन्वयाची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन डॉ. गेडाम यांनी केले. प्रशासनाच्या या सकारात्मक भूमिकेला प्रतिसाद देत कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सायंकाळी उशिरा अधिकृत निवेदन देऊन आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली.