अक्षय काळे, (मुंबई) ०८ सप्टेंबर - राज्य शासनाच्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि प्रशासकीय व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीस सर्व मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत क्रीडा, आरोग्य, उद्योग आणि विधि क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर मोहोर उमटवण्यात आली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रमुख निर्णय खालीलप्रमाणे:
१. खेळाडूंच्या नोकरभरतीसाठी सुधारित आरक्षण धोरण
क्रीडा क्षेत्रात राज्याचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या खेळाडूंना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यशस्वी खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रांतील नोकऱ्यांमध्ये मिळणाऱ्या ५% आरक्षणाबाबतचे सुधारित धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय, शुद्धिपत्रके आणि परिपत्रके रद्द करण्यात आली असून नवीन धोरणानुसार भरती प्रक्रिया राबवली जाईल. (शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग)
२. आरोग्य व्यवस्थेसाठी 'प्रगती' (PRAGATI) प्रकल्प
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सुदृढ आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी "प्रगती" (Primary Healthcare Reimagined with Advanced Governance and Accessible Technology Integration) प्रकल्प राबवण्यास मान्यता देण्यात आली. २०२६ ते २०३१ या ५ वर्षांच्या कालावधीत हा प्रकल्प राबवला जाणार असून, त्यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून (ADB) कर्ज घेण्यास व राज्य शासनाचा हिस्सा समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
३. माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय
सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे नवीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी आवश्यक असलेली नवी पदनिर्मिती आणि आर्थिक खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. (विधि व न्याय विभाग)
४. इतर महत्त्वाचे निर्णय:
उद्योग: 'ह्योसंग इंडिया प्रा.लि.' या कंपनीला भांडवली अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली. (वस्त्रोद्योग विभाग)
महसूल व जमीन वाटप:
मुंबईतील प्रसिद्ध 'कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटर'च्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दराने नूतनीकरण करण्यास मंजुरी.
चेंबूर येथील 'भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन' या संस्थेला त्यांच्या ताब्यातील जमीन देण्याचा निर्णय.
नागपूरमधील कोराडी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत विकसित करण्यात येत असलेली शासकीय जमीन 'श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानाला' हस्तांतरित करण्यास मंजुरी.
या सर्व निर्णयामांमुळे राज्यातील क्रीडापटूंना रोजगाराच्या नवीन संधी मिळण्यासोबतच आरोग्य, न्याय आणि धार्मिक-सामाजिक क्षेत्रांच्या विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.