जळगाव, (प्रतिनिधी) ८ सप्टेंबर - जिल्ह्यासह जळगाव ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघातील मंजूर विकासकामांना गती देण्यासाठी आणि रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विविध सरकारी विभागांच्या कामांचा नुकताच सविस्तर आढावा घेतला. "निधी मंजूर आहे, तर कामाला विलंब नको. सर्व प्रलंबित प्रस्तावांचे डीपीआर (DPR) आणि प्रशासकीय मंजुरीचे प्रस्ताव येत्या १५ दिवसांत शासनाकडे सादर करा," असे थेट निर्देश पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
अजिंठा शासकीय विश्रामगृह येथे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना आणि नगरपालिकांच्या अधिकाऱ्यांसोबत ही आढावा बैठक पार पडली.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय आणि निर्देश:
धरणगाव बायपास आणि रिंग रोडला प्राधान्य:
धरणगाव शहराच्या वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी सुमारे १५ किमी लांबीच्या जांभोरे–रेल्वे गेट–गणेश नगर–बी. आर. कॉलेज बायपासचा डीपीआर तातडीने तयार करून निधीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
पाळधी रेल्वे पूल, बांभोरी-निमखेडी पूल (७०% काम पूर्ण) आणि पाळधी–ममुराबाद–तरसोद-नशिराबाद राष्ट्रीय महामार्ग-६ रिंग रोडच्या प्रस्तावाला गती देण्याच्या सूचना दिल्या.
म्हसावद रेल्वे उड्डाणपुलाच्या सुधारित प्रकल्पासह शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र बोगद्याचा प्रस्ताव येत्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सादर करण्यास सांगितले.
पंचायत समितीची नवीन इमारत (₹७ कोटी):
जळगाव पंचायत समितीच्या प्रस्तावित नवीन इमारतीचा सुमारे ७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे (DPC) त्वरित सादर करण्याचे निर्देश दिले.
जिल्हा परिषदेच्या जुन्या इमारतीचे पुनर्रचना काम आणि दोन इमारतींना जोडणाऱ्या पुलासाठी तातडीने वास्तुविशारद (Architect) नियुक्त करण्याचे आदेश दिले.
तलाठी व मंडळ कार्यालये:
जळगाव तालुक्यातील २५ तलाठी आणि ७ मंडळ कार्यालयांच्या इमारतींचे प्रस्ताव आगामी अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले.
"काम दर्जाहीन आढळल्यास गय नाही"
"विकासकामांसाठी निधी आणणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच ते काम वेळेत आणि दर्जेदार होणे गरजेचे आहे. शाखा अभियंत्यांनी थेट प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कामांची पाहणी करावी. येत्या १५ दिवस ते महिन्याभरात प्रत्येक कामात ठोस प्रगती दिसली पाहिजे," असा इशारा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी दिला.
या बैठकीस उपविभागीय अधिकारी योगेश कुमार मीना, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. डी. पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख व अभियंते उपस्थित होते.