अक्षय काळे, (मुंबई) ८ सप्टेंबर - सार्वजनिक आरोग्य विभागात 'कामगिरी आधारित' (Performance-based) प्रशासकीय कार्यसंस्कृती रुजविण्याच्या दृष्टीने आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या नव्या धोरणानुसार, जिल्हा शल्यचिकित्सक (CS) आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी (DHO) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे दरवर्षी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने गुणांकन करण्यात येणार असून, मागील तीन वर्षांतील कामगिरीच्या आधारे त्यांची श्रेणी निश्चित केली जाणार आहे.
या श्रेणीचा (Grade) उपयोग पुढील तीन वर्षांचे कार्यनियोजन, जबाबदाऱ्यांचे वाटप आणि भविष्यातील प्रशासकीय नियुक्त्यांच्या वेळी प्राधान्य देण्यासाठी केला जाईल.
कसे असणार ३ वर्षांचे 'रिपोर्ट कार्ड'?
३१ मार्च २०२६ रोजी किमान तीन वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचा प्रत्यक्ष लेखाजोखा मांडून १०० गुणांचे मूल्यमापन केले जाईल.
मूल्यमापनाचा कालावधी: सन २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या तीन वर्षांतील प्रत्यक्ष कामकाजाचा विचार केला जाईल.
श्रेणींचे वर्गीकरण: १०० गुणांच्या कामगिरीनुसार अधिकाऱ्यांचे 'अ', 'ब', 'क' आणि 'ड' अशा चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाईल.
नियमित प्रक्रिया: ही गुणांकन प्रक्रिया दरवर्षी राबविली जाणार आहे.
रुग्णसेवेपासून डिजिटल कामकाजापर्यंत '११ कसोट्या'
अधिकाऱ्यांचे मूल्यमापन केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष आरोग्य व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांवर आधारित असेल. यासाठी मुख्य ११ कसोट्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत:
आर्थिक व निधी व्यवस्थापन: जिल्हा वार्षिक नियोजन, राज्य लेखाशीर्ष, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) आणि CSR निधीचा प्रभावी वापर.
रुग्णसेवा व स्वच्छता: आरोग्य संस्थांमधील आहार, औषध पुरवठा, स्वच्छता आणि कंत्राटी मनुष्यबळाचा कार्यक्षम वापर.
आपत्कालीन कामगिरी: नैसर्गिक आपत्ती, साथीचे आजार व भीषण अपघातांच्या काळात दाखवलेले तत्पर नेतृत्व.
विशेष शासकीय अभियाने: ‘माझे गाव आरोग्य संपन्न गाव’, अरुणोदय-सिकलसेलमुक्त महाराष्ट्र, पॅलेटिव्ह केअर अभियान आणि कर्करोगमुक्त महाराष्ट्र यांसारख्या योजनांतील योगदान.
डिजिटल व ऑनलाइन कामकाज: आयुष्मान भारत कार्ड, महाकर्मी पोर्टल, आरोग्य विभागाच्या पोर्टलवरील माहिती अपडेट करणे आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची अंमलबजावणी.
गुणवत्तेसोबत 'सचोटी व प्रामाणिकपणाला' प्राधान्य
केवळ कामाची आकडेवारीच नाही, तर अधिकाऱ्याची प्रशासकीय प्रतिमा आणि चारित्र्यही तितकेच महत्त्वाचे मानले जाणार आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित किंवा प्रस्तावित नसावी.
अपहाराच्या प्रकरणात सहभाग नसावा आणि गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी नसाव्यात.
निर्विवाद सचोटी आणि उत्कृष्ट चारित्र्य हे नामनिर्देशनाचे प्रमुख निकष असतील.
'काम करणाऱ्याला संधी'चा स्पष्ट संदेश
"जिल्हास्तरीय यंत्रणेचे नेतृत्व करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या आरोग्यसेवेवर होतो. 'कामगिरीला मान्यता आणि गुणवत्तेला संधी' या सूत्रावर आधारित ही नवी प्रणाली सार्वजनिक आरोग्य विभागाला नवी दिशा देईल."
— प्रकाश आबिटकर, आरोग्यमंत्री
या प्रशासकीय सुधारणेला प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक आणि आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर यांच्या प्रशासकीय अनुभवाची साथ मिळणार आहे. या पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध प्रक्रियेमुळे अधिकाऱ्यांमध्ये सकारात्मक स्पर्धा निर्माण होऊन राज्यातील आरोग्य यंत्रणेचा दर्जा उंचावण्यास मोठी मदत होणार आहे.