जळगाव, (प्रतिनिधी) ७ सप्टेंबर - जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) अधिनियमातील सुधारित तरतुदींनुसार नागरिकांची सोय व्हावी आणि प्रशासकीय सुलभता यावी, यासाठी जळगाव जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. घटना घडल्यापासून १ वर्षापेक्षा अधिक परंतु २ वर्षांपर्यंतच्या जन्म किंवा मृत्यूच्या उशिरा नोंदणीसाठी आदेश देण्याकरिता जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना ‘प्राधिकृत अधिकारी’ म्हणून घोषित केले आहे.
नियमात नेमकी काय सुधारणा?
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मधील कलम १३ (३) मधील सुधारणेनुसार, घटना घडल्यापासून एका वर्षांनंतर मात्र दोन वर्षांच्या आत माहिती उशिरा प्राप्त झाल्यास जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या लेखी आदेशानंतरच नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
नागरिकांना या प्रक्रियेसाठी जिल्हा मुख्यालयात चकरा माराव्या लागू नयेत व सेवा तातडीने मिळाव्यात म्हणून जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी महसूल क्षेत्रनिहाय तहसीलदारांना हे अधिकार प्रदान केले आहेत.
अर्जांची होणार काटेकोर पडताळणी
तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांकडे उशिरा नोंदणीसाठी प्राप्त होणाऱ्या अर्जांची, कागदपत्रांची आणि माहितीची रीतसर सत्यता पडताळली जाईल. अर्जातील सत्यतेबाबत समाधान झाल्यानंतर आणि शासनाने ठरवून दिलेले नियम व आवश्यक शुल्काची पूर्तता झाल्याची खात्री झाल्यावरच संबंधित जन्म-मृत्यू निबंधकास नोंदीचे लेखी आदेश दिले जातील.
२ वर्षांनंतरच्या नोंदीसाठी 'JMFC' कोर्टाचेच आदेश आवश्यक
दरम्यान, घटना घडून दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटलेल्या जन्म किंवा मृत्यू नोंदणी प्रकरणांमध्ये तहसीलदारांना अथवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना आदेश देण्याचा अधिकार असणार नाही. अशा जुन्या प्रकरणांसाठी सुधारित कलम १३ (३अ) नुसार केवळ संबंधित क्षेत्राच्या 'प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या' (JMFC) आदेशानंतरच नोंदणी करणे शक्य होणार आहे.
हा नवा आदेश तात्काळ प्रभावाने अंमलात आला असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.