नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ०६ सप्टेंबर - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या ₹३७,५०० कोटींच्या ‘पृष्ठभागावरील कोळसा आणि लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रोत्साहन योजनेला’ एकही अर्ज प्राप्त झाला नसल्याचे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. या दाव्यांचे खंडन करत कोळसा मंत्रालयाने हे वृत्त घाईघाईने प्रसिद्ध करण्यात आले असून ते पूर्णपणे चुकीचे व वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, पहिल्या टप्प्यातील अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आहे. मुदत संपण्यापूर्वीच योजनेला प्रतिसाद मिळालेला नाही असा निष्कर्ष काढणे अयोग्य आहे.
प्रमुख सरकारी कंपन्यांचे अर्ज आधीच दाखल
कोळसा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, टालचर फर्टिलायझर्स लिमिटेड (TFL) आणि एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC) यांनी ऑनलाइन पोर्टलद्वारे आपले अर्ज आधीच यशस्वीरीत्या सादर केले आहेत. त्यामुळे "एकही अर्जदार नाही" हा दावा पूर्णपणे खरा नाही. इतर अनेक खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून मुदतीपूर्वी आणखी अर्ज प्राप्त होतील, असा विश्वास मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये:
योजनेची पार्श्वभूमी: १३ मे २०२६ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या ₹३७,५०० कोटींच्या योजनेला मंजुरी दिली. याद्वारे देशांतर्गत कोळशापासून सिंगॅस, मिथेनॉल, अमोनिया आणि युरियासारखी मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करून आयात कच्च्या मालावरील अवलंबित्व कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
‘रोलिंग पद्धती’चा अवलंब: हे प्रकल्प अत्यंत मोठे व तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीचे असल्याने कंपन्यांना पूर्वतयारीसाठी अधिक वेळ लागतो. त्यामुळे ही प्रक्रिया 'रोलिंग' (सतत सुरू राहणारी) स्वरूपाची ठेवण्यात आली आहे. एका टप्प्याची मुदत संपल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पुढील टप्पा २ महिन्यांसाठी खुला होईल.
मोठ्या गुंतवणुकीची आणि रोजगाराची शक्यता: या योजनेच्या माध्यमातून ₹२.५ लाख कोटी ते ₹३ लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित होण्याची आणि सुमारे २५ नवीन प्रकल्प उभारले जाण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे ५०,००० प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
२०३० चे उद्दिष्ट: २०२६-२७ च्या या टप्प्यांतून वर्ष २०३० पर्यंत १०० दशलक्ष टन कोळसा गॅसिफिकेशन क्षमता निर्माण करण्याच्या भारताच्या व्यापक ध्येयाला मोठे बळ मिळणार आहे.
मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, २८ मे रोजी नवी दिल्ली, ११ जून रोजी हैदराबाद आणि १८ जून रोजी मुंबई येथे रोड शो आयोजित करून सर्व भागधारकांशी चर्चा करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुदत पूर्ण झाल्यानंतरच उद्योगांच्या प्रतिसादाचे योग्य मूल्यमापन करणे योग्य ठरेल.