पुणे, (प्रतिनिधी) ०६ सप्टेंबर - बालकांचे हक्क, संरक्षण, सुरक्षितता, शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि सहभाग याविषयी समाजात व्यापक जनजागृती निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महिला व बाल विकास विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली आयोगाच्या वतीने राज्यात ५ सप्टेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत ‘बालस्नेही पंचायत’ व ‘बालस्नेही प्रभाग’ हा विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाचा थेट समारोप २० नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील भव्य ‘बाल संसदे’ने होणार आहे.
हा उपक्रम महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, युनिसेफ (UNICEF) आणि ‘यशदा’ (YASHADA) यांच्या संयुक्त सहकार्याने राबवला जात आहे. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतींमार्फत ‘बालस्नेही पंचायत’, तर शहरी भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत ‘बालस्नेही प्रभाग’ ही संकल्पना प्रत्यक्ष अमलात आणली जाणार आहे.
निर्णयप्रक्रियेत बालकांचा अर्थपूर्ण सहभाग
बालकांना केवळ सरकारी योजनांचे लाभार्थी न मानता, त्यांच्या स्वतःच्या जीवनाशी संबंधित प्रश्नांवर विचार, मते आणि सूचना मांडण्याची थेट संधी देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. या उपक्रमाद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियोजन व निर्णयप्रक्रियेत मुलांचा सहभाग संस्थात्मक स्वरूपात वाढवला जाणार आहे.
उपक्रमातील प्रमुख बाबी व कार्य :
बालसभांचे आयोजन: मुलांना त्यांच्या समस्या, अपेक्षा आणि सूचना मांडण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाईल.
ग्रामपंचायत विकास आराखडा (GPDP): गावांच्या विकास आराखड्यात बालकेंद्रित मुद्द्यांचा प्राधान्याने समावेश केला जाईल.
बालस्नेही व बालविवाहमुक्त प्रतिज्ञा: ग्रामपंचायत आणि प्रभाग स्तरावर बालस्नेही वातावरणासाठी विशेष ठराव मंजूर करून बालविवाहमुक्तीची प्रतिज्ञा घेतली जाईल.
संरक्षण समित्या सक्रिय करणार: ग्रामस्तरीय आणि प्रभागस्तरीय ‘बालकल्याण व संरक्षण समित्या’ अधिक सक्षम व सक्रिय केल्या जातील.
‘विकसित भारत २०४७’ संकल्पनेला बळ; २० नोव्हेंबरला ‘बाल संसद’
या उपक्रमाच्या माध्यमातून ‘विकसित भारत २०४७’ च्या ध्येयाशी सुसंगतपणे मुलांमध्ये नेतृत्वगुण आणि भविष्यातील सक्षम नागरिकत्वाची जडणघडण केली जाणार आहे. उपक्रमाचा समारोप २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुंबई येथे ‘बाल संसद’ आयोजित करून होईल. या संसदेतून बालकांना लोकशाहीची मूल्ये, संसदीय कार्यपद्धती, प्रश्नोत्तरे आणि निर्णयप्रक्रियेचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येणार आहे.
“प्रत्येक बालकाचा हक्क जपूया, प्रत्येक बालकाचा आवाज ऐकूया आणि सुरक्षित, सन्मानपूर्ण, निरोगी व सक्षम बालपणासाठी प्रत्येक गाव आणि प्रभाग बालस्नेही बनविण्याचा सामूहिक संकल्प करूया.”
— ॲड. संजय पुराणिक (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग)
बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय पुराणिक आणि सदस्यांनी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, पालिका, शाळा, अंगणवाड्या, शिक्षक, पालक व स्वयंसेवी संस्थांना या उपक्रमात सक्रीय सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.