कांदा उत्पादनात अग्रस्थानी असल्याने महाराष्ट्राला मिळाले इतके कोटी...

Share:
Main Image
Last updated: 07-Sep-2026

नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ६ सप्टेंबर -  भारताच्या उपलब्धता व लाभ वाटप (Access and Benefit Sharing - ABS) आराखड्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीमध्ये राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने (NBA) एक नवा आणि महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. देशातील एकूण एबीएस वितरणाचा आकडा आता ₹२०० कोटींपेक्षा अधिक झाला आहे. या उपक्रमांतर्गत एनबीएने नुकतीच २७ राज्य जैवविविधता मंडळे (SBB) आणि ५ केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ₹८.२३ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.

हा निधी प्रामुख्याने कारले, भेंडी, रंगीत शिमला मिरची आणि कांदा या जैविक संसाधनांच्या वापर आणि उपलब्धतेतून प्राप्त झाला आहे.

महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेशला सर्वाधिक लाभ

ही जैविक संसाधने खुल्या बाजारातून आणि व्यापाऱ्यांकडून गोळा करण्यात आल्याने त्यांचा विशिष्ट शेतकरी किंवा भौगोलिक स्रोत निश्चित करणे कठीण होते. त्यामुळे कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या पिकांच्या लागवड क्षेत्राच्या आकडेवारीनुसार, ही रक्कम संबंधित राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित करण्यात आली आहे.

या लाभ वितरणात मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांनी बाजी मारली आहे:

महाराष्ट्र: भारतातील कांद्याचे एकूण ४९ टक्क्यांपेक्षा अधिक उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होत असल्याने, राज्याला चारही पिकांमधून ₹१,०१,३०,६४९ चा मोठा निधी मिळाला आहे.

मध्य प्रदेश: कारले, मिरची आणि कांदा या पिकांच्या जोरावर मध्य प्रदेशने सर्वाधिक ₹१,१७,३९,९१४ चा निधी मिळवला आहे.

सर्वाधिक एबीएस निधी मिळवणारी प्रमुख राज्ये (रक्कम रुपयात):

क्र.राज्य / केंद्रशासित प्रदेशप्राप्त ABS निधी (INR)

१मध्य प्रदेश₹१,१७,३९,९१४

२महाराष्ट्र₹१,०१,३०,६४९

Advertisement

३आंध्र प्रदेश₹७५,५५,०७७

४कर्नाटक₹६५,२२,८९३

५गुजरात₹६४,०५,७०८

६ओडिशा₹५७,६३,३६१

७बिहार₹४७,६३,३६७

८छत्तीसगड₹३९,९१,२८५

९पश्चिम बंगाल₹३६,०४,९७८

१०उत्तर प्रदेश₹३५,७२,४५६

(उर्वरित राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण ₹१,८२,८८,८९२ वितरित करण्यात आले आहेत.)

जैवविविधता संवर्धनाला मिळणार बळ

जैविक संसाधनांच्या वापरातून मिळालेला हा लाभ जैवविविधतेचे संवर्धन आणि स्थानिक समुदायांशी संबंधित कल्याणकारी कामांसाठी वापरला जाणार आहे. जैवविविधता कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करत रास्त आणि समान लाभ वाटपाच्या तत्त्वाला प्राधान्य देत असल्याचे एनबीएने स्पष्ट केले आहे. २०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे वितरण हा भारतातील पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने अत्यंत आश्वासक टप्पा मानला जात आहे.

Comments

No comments yet.