अक्षय काळे, (मुंबई) ०६ सप्टेंबर - सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत तसेच बाह्यस्रोतांमार्फत (Outsourcing) पुरविल्या जाणाऱ्या आरोग्यसेवांच्या गुणवत्तेवर आता 'स्टार रेटिंग' प्रणालीद्वारे थेट बारकाईने लक्ष ठेवले जाणार आहे. सेवांमध्ये कोणताही गैरप्रकार, अनियमितता किंवा गुणवत्तेचा अभाव आढळल्यास संबंधित संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला आहे.
मुंबईतील आरोग्यसेवा आयुक्तालयात आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत बाह्यस्रोतांमार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या विविध सेवांचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने यांत्रिक धुलाई, प्रयोगशाळा (एचएलएल) सेवा, रक्त तपासणी, एक्स-रे, टेलिरॅडिओलॉजी, सीटी स्कॅन, एमआरआय, वैद्यकीय उपकरणांची देखभाल-दुरुस्ती, डायलिसिस, आहार पुरवठा आणि स्वच्छता तांत्रिक सहाय्य यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या सेवांचा समावेश होता.
जिल्हाधिकाऱ्यांना नियमित तपासणीचे निर्देश
नागरिकांना दर्जेदार व तत्पर वैद्यकीय सेवा मिळणे हीच शासनाची प्राथमिकता असल्याचे स्पष्ट करत आरोग्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले की, बाह्यस्रोतांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक सेवेचे नियमित परीक्षण व मूल्यमापन व्हावे. जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व सेवांची प्रत्यक्ष पाहणी करून नियमित गुणवत्तेचा अहवाल सादर करावा.
'स्टार रेटिंग' प्रणालीअंतर्गत मूल्यांकनाचे प्रमुख निकष
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमधील सेवांचे प्रमाणीकरण (Standardization) आणि दर्जा वाढवण्यासाठी रुग्णालयांची स्टार रेटिंग प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या प्रणालीनुसार आरोग्य संस्थांचे मूल्यमापन खालील निकषांवर केले जाईल:
विशेष वैद्यकीय सेवांची प्रत्यक्ष उपलब्धता
वैद्यकीय अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांची नियमित उपस्थिती
आवश्यक औषधांचा अखंडित पुरवठा व प्रयोगशाळा सेवा
बाह्यरुग्ण (OPD) व आंतररुग्ण (IPD) सेवांचा दर्जा
प्रसूती व शस्त्रक्रियांची एकूण संख्या
रुग्णालयातील स्वच्छता आणि उपलब्ध सोयी-सुविधांचा योग्य वापर
प्रत्यक्ष रुग्णांचे अभिप्राय (Patient Feedback)
महिला बचत गटांमार्फत आहार व जनआरोग्य समित्यांचे सक्षमीकरण
राज्यातील सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये महिला बचत गटांच्या माध्यमातून रुग्णांना सकस व आरोग्यदायी आहार पुरवठा करण्यात यावा, असे निर्देश मंत्री आबिटकर यांनी दिले. यासाठी स्थानिक आमदारांच्या सहभागाने आरोग्य समितीच्या बैठका घेऊन अंमलबजावणीचा अहवाल तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच, नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या 'जनआरोग्य समिती'च्या राज्यस्तरीय बैठकीपूर्वी राज्यातील सर्व जनआरोग्य समित्या पूर्ण क्षमतेने व प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
आरोग्यविषयक तंत्रज्ञानाचा लोकहितासाठी वापर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 'एकात्मिक आरोग्य डॅशबोर्ड', 'एकात्मिक आरोग्य सुविधा केंद्र' आणि 'रुग्णालयांची स्टार रेटिंग प्रणाली' या तीन महत्त्वपूर्ण उपक्रमांचा नुकताच शुभारंभ करण्यात आला आहे. केवळ माहितीचे संकलन न करता तिचा वापर नागरिकांना अधिक उत्तम सेवा देण्यासाठीच केला पाहिजे, हे शासनाचे धोरण असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
या उच्चस्तरीय बैठकीस आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव इ. रवींद्रन, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, नागरी आरोग्य अभियान आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे, सहसंचालक डॉ. सुनीता गोल्हाईत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच, व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे उपसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधीक्षक या बैठकीत सहभागी झाले होते.