धुळे, (प्रतिनिधी) ६ सप्टेंबर - "मनमाड–इंदूर नवीन ब्रॉडगेज आणि धुळे (बोरविहीर)–नरडाणा रेल्वेमार्ग हे धुळे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा देणारे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांमुळे शेतमालाला मोठ्या बाजारपेठा, उद्योगांना गती आणि स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. हा विकास साधताना जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हित अत्यंत संवेदनशीलतेने जपले पाहिजे," असे स्पष्ट निर्देश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.
धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत दोन्ही रेल्वे प्रकल्पांच्या भौतिक व आर्थिक प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबासाहेब बेलदार, रेल्वेचे उपमुख्य अभियंता किशोर सिंह यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये:
मनमाड–इंदूर रेल्वे प्रकल्प (प्रकल्प खर्च: ₹१६,३२०.५३ कोटी)
एकूण लांबी: ३०९.४३ किलोमीटर (महाराष्ट्रात १६ आणि मध्य प्रदेशात १८ अशी एकूण ३४ स्थानके प्रस्तावित).
भूसंपादन: ६ जिल्ह्यांतील १४३ गावांतून हा मार्ग जाणार आहे. धुळे जिल्ह्यातील ३३ गावांचा यात समावेश असून ४५३.८४२ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे.
कनेक्टिव्हिटी: मनमाड आणि इंदूरमार्गे धुळे थेट मध्य भारताशी आणि देशाच्या मुख्य रेल्वे जाळ्याशी जोडले जाईल.
धुळे (बोरविहीर)–नरडाणा प्रकल्प (सुधारित खर्च: ₹१,२३७.४६ कोटी)
प्रगतीचा वेग: प्रकल्पाची भौतिक प्रगती ४३% तर आर्थिक प्रगती ७९.३६% झाली आहे.
नवीन स्थानके: बोरविहीर व नरडाणासह नवीन धुळे, निमखेडी, कापडणे आणि सोनगीर ही चार नवीन रेल्वे स्थानके उभारली जाणार आहेत.
मुदत: हा प्रकल्प मार्च २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
"शेतकरी हा प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भागीदार"
भूसंपादनाचा आढावा घेताना पालकमंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले की, "जमीन, झाडे, विहिरी किंवा घरांच्या मोबदल्याशी संबंधित एकही रास्त प्रकरण प्रलंबित राहता कामा नये. प्रत्येक प्रश्नाकडे एका कुटुंबाच्या उपजीविकेचा विषय म्हणून पाहिले पाहिजे. भूसंपादनात पूर्ण पारदर्शकता ठेवून शेतकरी आणि प्रकल्पाचा समतोल साधावा."
तसेच, दोन्ही प्रकल्पांमधील वनजमीन हस्तांतरण, संयुक्त मोजणी आणि तांत्रिक तफावत दूर करून सर्व कामे समांतरपणे आणि कालबद्ध रीतीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी रेल्वे व महसूल प्रशासनाला दिले.