पुणे, (प्रतिनिधी) ६ सप्टेंबर - पुणे जिल्ह्यातील विकासकामांना गती देण्यासाठी आणि आयटी हब असलेल्या हिंजवडी परिसरातील प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी प्रशासनाला कडक व कालबद्ध अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत. पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित दोन स्वतंत्र उच्चस्तरीय आढावा बैठकांमध्ये त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रकल्पांसह हिंजवडी परिसरातील नागरी व पायाभूत सुविधांचा सविस्तर आढावा घेतला.
१. हिंजवडीसाठी 'टास्क फोर्स' अन् दर आठवड्याला आढावा
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत हिंजवडीचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे नमूद करत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, "गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर आता तातडीने आणि ठोस कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. या परिसरात काम करणाऱ्या विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वय ठेवण्यासाठी चाकणच्या धर्तीवर विशेष ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करण्यात येईल."
तसेच, हिंजवडी परिसराच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन पीएमआरडीएने (PMRDA) तयार केलेल्या ₹४२६ कोटींच्या विकास आराखड्याच्या मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री महोदयांसोबत तातडीने बैठक आयोजित केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
२. हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी अन् नागरी समस्यांवर तातडीच्या उपाययोजना:
दररोज सुमारे ५ ते ६ लाख नागरिकांची ये-जा असणाऱ्या हिंजवडी परिसरात वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी बैठकीत पुढील निर्णय घेण्यात आले:
सुरक्षा रक्षक व नियमन: वाहतूक नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे (MSF) १०० जवान तैनात केले जातील.
नवे समांतर रस्ते: लक्ष्मी, भुजबळ आणि हिंजवडी चौकांवरील ताण कमी करण्यासाठी ६ नवीन समांतर रस्त्यांच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू.
लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी: मेट्रो स्थानकांपासून आयटी पार्कपर्यंत कामगारांना सुलभ प्रवासासाठी ₹४२६ कोटींचा प्रकल्प प्रस्तावित; मेट्रोच्या पहिल्या १२ स्थानकांना मंजुरी मिळाल्याने सेवा लवकरच सुरू होणार.
पाणी व कचरा व्यवस्थापन: पवना धरणातून एमजेपी योजनेद्वारे पाणीपुरवठा सुरळीत करणे, पुढील दीड वर्षात ६० किमी ड्रेनेज नेटवर्क उभारणे आणि कचरा संकलित करून पिंपरी-चिंचवड पालिकेकडे प्रक्रियेसाठी पाठवणे.
३. सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश
दुसऱ्या बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इमारती व रस्त्यांच्या कामांचा आढावा घेतला. "हे प्रकल्प नागरिकांच्या सोयी-सुविधांशी जोडलेले असून, यातील अनेक प्रकल्प आदरणीय अजितदादांचे ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी कामांचा दर्जा व वेळेची मर्यादा पाळण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे. मी स्वतः या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकांना आमदार शंकर मांडेकर, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले, पुणे पालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पिंपरी-चिंचवड पालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व स्थानिक नागरिक उपस्थित होते.