पुणे, (प्रतिनिधी) ६ सप्टेंबर - महत्त्वाकांक्षी नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाच्या आखणीवरून (Alignment) वाद दिवसेंदिवस अधिक चिघळत चालला आहे. या प्रकल्पाच्या मूळ मार्गाबाबत निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणी आणि त्यानंतर प्रस्तावित करण्यात आलेला पर्यायी मार्ग यावरून नाशिक, अहमदनगर (अहिल्यानगर) आणि पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये मोठा असंतोष पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण मार्गाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर समिती स्थापन करण्यात आलेली असताना, समितीचा अंतिम अहवाल येण्यापूर्वीच नाशिकरोड ते शिर्डी टप्प्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाल्याने स्थानिक शेतकरी व लोकप्रतिनिधी आक्रमक झाले आहेत.
मूळ मार्ग का नाकारला? जीएमआरटी (GMRT) चा पेच
नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गासाठी सुरुवातीला सिन्नर – संगमनेर – नारायणगाव – मंचर – चाकण या थेट आणि अत्यंत महत्त्वाच्या मार्गाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.
रेल्वे मंत्रालयाचा आक्षेप: या मार्गावर नारायणगाव जवळ असलेली जीएमआरटी (Giant Metrewave Radio Telescope - GMRT) ही अत्यंत संवेदनशील आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाची रेडिओ दुर्बीण येते. रेल्वे धावल्यामुळे होणाऱ्या लहरींमुळे या दुर्बिणीच्या कामात व्यत्यय येऊ शकतो आणि हा मार्ग आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ठरू शकतो, असे कारण देत रेल्वे मंत्रालयाने या मूळ प्रस्तावाला मंजुरी नाकारली.
पर्यायी मार्ग आणि लोकप्रतिनिधींचा तीव्र विरोध
रेल्वे मंत्रालयाने मूळ मार्ग नाकारल्यानंतर नाशिक – शिर्डी – पुणतांबे – अहिल्यानगर – चाकण – पुणे असा दूरचा आणि फेऱ्याचा पर्यायी मार्ग समोर आणला.
नागरिकांचा रोष: या नव्या पर्यायी मार्गामुळे सिन्नर, संगमनेर, अकोले, नारायणगाव आणि मंचर हा मोठा औद्योगिक व कृषी पट्टा रेल्वेसेवेपासून पूर्णपणे वंचित राहणार आहे.
अतिरिक्‍त वेळ आणि अंतर: नव्या मार्गामुळे नाशिक ते पुणे दरम्यानचे अंतर आणि प्रवासाचा वेळ कमालीचा वाढणार असल्याने सिन्नर, संगमनेर आणि नारायणगाव परिसरातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांनी या पर्यायी मार्गाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
काकोडकर समितीची स्थापना आणि जनसुनावणीची मागणी
मूळ मार्गाची तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता तपासण्यासाठी आणि रेल्वेमुळे जीएमआरटी दुर्बीणीवर खरोखरच काही गंभीर परिणाम होतो का, याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
६० दिवसांची मुदत: काकोडकर समितीला या संपूर्ण अभ्यासाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
जनसुनावणीची मागणी: या समितीने केवळ बंद खोलीत बैठक न घेता, बाधित क्षेत्रातील नागरिक, शेतकरी आणि तज्ज्ञांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्यासाठी जनसुनावणी (Public Hearing) घ्यावी, अशी आग्रही मागणी स्थानिक कृती समित्यांकडून केली जात आहे.
अहवालापूर्वीच भूसंपादनाला गती; ९५ हेक्टर जमीन अधिग्रहित होणार
काकोडकर समितीचा अभ्यास पूर्ण होऊन अहवाल येणे अद्याप बाकी असतानाच, प्रशासनाकडून नाशिकरोड ते शिर्डी दुहेरी रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन वेगाने सुरू करण्यात आले आहे.
८ गावे आणि ९५ हेक्टर: राहता आणि कोपरगाव तालुक्यातील ८ गावांमध्ये सुमारे ९५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केले जात आहे.
सिन्नरमधील जुने भूसंपादन: विशेष म्हणजे, यापूर्वी मूळ नियोजित नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गासाठी सिन्नर तालुक्यात जवळपास ४५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन आधीच करण्यात आले आहे.
एकीकडे मूळ मार्गासाठी जमीन संपादन करून ठेवणे आणि दुसरीकडे समितीचा अहवाल येण्याआधीच नवीन मार्गासाठी भूसंपादन सुरू करणे, या प्रशासकीय घाईगर्दीमुळे शेतकरी व नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.