नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २ सप्टेंबर - देशांतर्गत बाजारात कांद्याची पुरेशी उपलब्धता राखण्यासाठी आणि मोसमी दरवाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने राखीव (बफर) साठ्यातील कांद्याचे वितरण वेगाने सुरू केले आहे. यासाठी रेल्वे रेक ('कांदा एक्सप्रेस') आणि रस्ते वाहतुकीचा समावेश असलेले 'हायब्रीड मॉडेल' राबवण्यात येत असून, प्रमुख ग्राहक केंद्रांपर्यंत कांद्याचा पुरवठा केला जात आहे. 'किंमत स्थिरीकरण निधी' (PSF) अंतर्गत नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) द्वारे २४ ऑगस्ट २०२६ पासून ही वितरण मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
नाशिकमधून दोन रेल्वे गाड्या रवाना
या मोहिमेअंतर्गत कांद्याचे मुख्य केंद्र असलेल्या नाशिकमधून 'कांदा एक्सप्रेस'च्या दोन विशेष फेऱ्या पाठवण्यात आल्या:
पहिली गाडी (दिल्ली): ४५० मेट्रिक टन कांदा घेऊन निघालेली ही गाडी २७ ऑगस्ट रोजी रात्री उशिरा दिल्लीत पोहोचली. यातील १४० मेट्रिक टन कांदा वाराणसी, लखनौ, चंदीगड व अमृतसर येथे पाठवण्यात आला, तर उर्वरित साठा दिल्ली-एनसीआर भागात वितरित करण्यात आला.
दुसरी गाडी (चेन्नई): ८४० मेट्रिक टन कांदा घेऊन गेलेली दुसरी रेल्वे गाडी ३१ ऑगस्ट रोजी चेन्नईला पोहोचली. तेथून तमिळनाडूतील विविध जिल्ह्यांत त्याचे नियोजनबद्ध वितरण केले जात आहे.
याशिवाय, बाजारातील मागणी आणि किमतींचा कल लक्षात घेऊन सुमारे १,००० मेट्रिक टन कांदा रस्ते मार्गाने देशातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये रवाना करण्यात आला आहे.
३५ रुपये किलोने किरकोळ विक्री
सामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी नाफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भांडार आणि फिरत्या व्हॅनच्या माध्यमातून देशभरात ३५ रुपये प्रति किलो या अनुदानित दराने कांद्याची किरकोळ विक्री सुरू आहे. आतापर्यंत ६६९ मेट्रिक टन कांद्याची विक्री झाली असून, यात 'ई-नाम' (e-NAM) व ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील २२३ मेट्रिक टन घाऊक विक्रीचा आणि ४४६ मेट्रिक टन थेट किरकोळ विक्रीचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांना २१० कोटींचा थेट लाभ
ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध करून देतानाच उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचेही रक्षण करण्यात आले आहे. या उपक्रमांतर्गत ३,४०० शेतकऱ्यांच्या खात्यात २१० कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले असून, त्यांना वेळेवर मोबदला देण्यात आला आहे. रेल्वेतून होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील वाहतुकीदरम्यान मालाची गळती रोखण्यासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी कडक उपाययोजना करण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.