नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १ सप्टेंबर - नीट (NEET) प्रश्नपत्रिका फूट आणि शिक्षण व्यवस्थेतील अनियमिततेविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी व आंदोलकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय दिला आहे. जुलै महिन्यात झालेल्या आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे (FIR) रद्द करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. संविधानाच्या कलम १४२ चा वापर करत संपूर्ण न्याय देण्यासाठी न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकारांखाली हा निर्णय घेतला.
संसद चलो आंदोलनानंतर दाखल झाले होते गुन्हे
२० जुलै रोजी 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या (CJP) वतीने जंतरमंतर येथे 'संसद चलो' आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या झटापटीनंतर दिल्ली पोलिसांसह विविध राज्यांत विद्यार्थी आणि इतर आंदोलकांवर अनेक एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. या कारवाईमुळे देशभरात तीव्र असंतोष पसरला होता.
केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात धाव अन् निकाल
देशव्यापी आंदोलन संपवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि CJP नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेत सर्व एफआयआर मागे घेण्याचे आश्वासन केंद्राने दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारनेच हे गुन्हे रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी घेत सर्व एफआयआर मागे घेण्यास मंजुरी दिली.
CJP कडून ५ सप्टेंबरचा मोर्चा रद्द
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सकारात्मक निर्णयामुळे आणि केंद्र सरकारच्या आश्वासनानंतर CJP ने ५ सप्टेंबर रोजी पुकारलेला मोर्चा रद्द केला आहे. पक्षप्रवक्ते व सह-संयोजक सौरव दास यांनी खंडपीठासमोर माहिती देताना सांगितले की, "न्यायालयाचा हा आदेश आणि सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेचा आदर करत CJP मोर्चाची हाक मागे घेत आहे. या आदेशाचे सर्व यंत्रणांकडून योग्य पालन होईल अशी आशा आहे."